माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन… क्यों तिहाड़ जेल में बंद है वकील, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

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एक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर आपराधिक अपील में वकील के ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस वकील को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की … Read more

तरूण तेजपाल ‘शीर्ष सैन्य अधिकारी’ के खिलाफ मानहानिकारक लेख पर मांगेंगे माफी, न्यायाधीश ने कहा कि प्रकाशन के 23 साल बाद माफी “न केवल अपर्याप्त बल्कि अर्थहीन

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अहलूवालिया के वकील ने दलील दी कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना अधिकारी लगभग 22 वर्षों तक कलंक के साथ जी रहा है और केवल माफी पर्याप्त नहीं है। पत्रकार तरुण तेजपाल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह एक राष्ट्रीय दैनिक में माफीनामा प्रकाशित करेंगे जिसमें कहा … Read more

दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग या वयस्क होने की कगार पर, उसको कानून की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रेप और क‍िडनैप‍िंग की FIR रद्द

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है क‍ि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्‍यार करने वालों पर कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जर‍िए इन्‍हें नियंत्रित नहीं किया … Read more

पहले पी कीटनाशक दवा बाद में पति और उसके परिवार वालों पर मढ़ दिया ये बड़ा आरोप…हाई कोर्ट ने सिखाया सबक

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की डबल बेंच ने कहा … Read more

‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने की जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट

‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more

आरटीआई अधिनियम का बढ़ता दुरुपयोग इसके महत्व को कम कर देगा और सरकारी कर्मचारी अपनी गतिविधियों को करने से कतराएंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निर्देश मजिस्ट्रेट के आवेदन के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more

वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे – उच्च न्यायलय

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more

दिल्ली HC ने ‘खतरनाक’ कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध पर सरकार से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया, मजबूत भारतीय नस्लों को बढ़ावा देने की वकालत की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर … Read more

सभी किरायेदार परिसरों को खाली कराना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना मकान मालिकों का एकमात्र विवेक है: HC

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एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। “जमींदारों को उनकी संपत्ति के लाभकारी आनंद से वंचित नहीं किया जा सकता … Read more