सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट में दो मौजूदा रिक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करने का लिया संकल्प

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चौंतीस न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, हालांकि यह वर्तमान में बत्तीस न्यायाधीशों की क्षमता के साथ काम कर रहा है, जिससे दो स्पष्ट रिक्तियां बची हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चार और रिक्तियों के साथ न्यायाधीशों की कार्य शक्ति अट्ठाईस हो जाएगी। इस प्रकार कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से वर्तमान … Read more

SC कॉलेजियम ने IB की आपत्ति को किया खारिज, पारसी वकील को HC के जज के रूप में की सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने एक पारसी वकील को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, जबकि खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा एक आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया है कि वह एक वकील से जूनियर था … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को किया अधिसूचित

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केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका के दो न्यायाधीशों की दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जिन दो न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे हैं गिरीश कठपालिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, और मनोज जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कानून और न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को अदालत का स्थायी न्यायाधीश … Read more

Collegium System: CJI ने कहा कि हर प्रणाली सही नहीं होती, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली Collegium System का बचाव करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हर प्रणाली सही नहीं होती, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है। उन्होंने कहा, हमें न्यायपालिका को बाहरी प्रभावों से बचाना होगा। CJI on collegium and Government pressures over judgement: भारत के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more

SC Collegium News : पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित का कॉलेजियम पर बड़ा बयान, बोले- सर्वसम्मति से ही भेजें दोबारा नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : पूर्व CJI ने जोर देते हुए कहा कि ‘शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसे बहुमत से पास कर सकते हैं लेकिन अगर किसी नाम को दोबारा भेजा जा रहा है … Read more

SC Collegium News : पटना, हि.प्र, गुवाहाटी, त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश

देश के प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गौहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च … Read more

Collegium News : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम Supreme Court Collegium से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी. एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से तीन मामलों में उच्चतम … Read more

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया-

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more