बार काउंसिल के कुछ वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर किया पदोन्नति का विरोध- सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए पांच नामों पर केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। जिन नामों को मंजूरी दी जा सकती है, उनमें तीन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो, हाईकोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज मंगलवॉर को को इलाहाबाद उच्च न्यायलय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद हैं, जिसमें 27 जज कार्यरत हैं। … Read more
कृपाल के नाम पर अडिग रहने का SC का फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और शीर्ष अदालत एक बार फिर न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को लेकर आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. यूसुफ ने कलकत्ता, … Read more
दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। इससे ‘न्याय देने’ का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है- किरेन रिजिजू केंद्रीय … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more
न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System पर नए सिरे से हमले भी किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने … Read more
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। कानून मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों … Read more
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more