कलकत्ता उच्च न्यायलय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अहम निर्णय जारी करते हुए कोर्ट ने दोषी को साढ़े पांच साल की कैद की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाने और उसे … Read more
न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों शैलेश कुमारक पांडेय और प्रसेनजीत दास को कोर्ट रूम में बैठे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदेश दिया कि वो दोनों को तत्काल कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार करे और दोपहर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक के बाद एक फैसले सुनाया है और CBI जांच का आदेश दिया था। नतीजतन, वह नौकरी चाहने वालों के लिए ‘मसीहा’ बन गए हैं, लेकिन सोमवार को न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, ‘मैं भगवान नहीं हूं, मैं शैतान बन … Read more
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर / नाबालिग द्वारा आवेदन किया गया है। अदालत गलत तरीके से … Read more
CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी में कथित अनियमित नियुक्तियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की … Read more
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत नहीं किया था और अदालत ने पहले ही DIG (CID) को उस जांच को … Read more
जन्म देने वाली मां दूसरी शादी करने पर भी पुत्र से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है | माता-पिता को गुजारा भत्ता देने का विधिक दायित्व बच्चों के नैतिक दायित्व से उत्पन्न होता है – उच्च न्यायलय कलकत्ता उच्च न्यायलय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि पाल-पोसकर बड़ा करने पर सौतेले पिता … Read more