आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का निर्देश देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती … Read more

“अगर न्यायाधीश-राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं”? वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए – SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी OMR SHEET देखने की अनुमति प्रदान की

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट OMR SHEET देखने की अनुमति दी है। ए सएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने … Read more

रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more

बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है: कलकत्ता HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी तब की जब उच्च न्यायालय के एक वकील ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की ‌निंदा की

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सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को अस्वीकार … Read more

दुष्कर्म मामले में महिला का बयान ‘सबसे बड़ा सबूत’ नहीं, उच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

आरोप लगाया गया है कि महिला का पड़ोसी उसके घर तब पहुंचा जब वह अकेली थी और उसके बाद उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसका रेप किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि रेप केस में महिला के … Read more

HC ने पति के ‘सुसाइड नोट’ में उल्लिखित पत्नी के खिलाफ उकसावे के मामले को रद्द करने से किया इनकार

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने मृत पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। मामला संक्षेप में- मृतक के छोटे भाई ने … Read more

जीएसटी ऑडिट: कलकत्ता HC ने माना कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज अधिकारियों द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही अमान्य होगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम , 2017 के तहत अमान्य होगी। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य मेसर्स आरपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिका पर विचार कर रहे थे। … Read more

बेटा, बेटा होता है, सौतेले बेटे को नौकरी पाने का अधिकार… जानें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी को लेकर HC का क्या आदेश

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अदालत ने कहा है कि बेटा, बेटा होता है। सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार है। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के सौतेले बेटे को कर्मचारी की … Read more