सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत, उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो फिर से बनते CM!

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Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं. जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री … Read more

SC कॉलेजियम ने IB की आपत्ति को किया खारिज, पारसी वकील को HC के जज के रूप में की सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने एक पारसी वकील को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, जबकि खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा एक आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया है कि वह एक वकील से जूनियर था … Read more

क्या होती है अक्ल दाढ़? बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप के जुर्म में 10 साल की सजा पाए आरोपी को किया बरी

बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप का दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया. दरअसल पीड़िता को नाबालिग साबित करने के लिए अक्ल दाढ़ न होने का हवाला दिया जा रहा था. इस पर कोर्ट ले कहा कि अक्ल दाढ़ न होना रेप पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए एक निर्णायक सबूत नहीं … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि वित्तीय लेनदेन में ईमानदारी अपवाद के बजाय नियम होना चाहिए-

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि वित्तीय लेनदेन में अपवाद के बजाय सत्यनिष्ठा नियम होना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से वकील सुधांशु एस चौधरी पेश हुए। इस मामले में, अपीलकर्ता को एक मान्यता प्राप्त … Read more

हाई कोर्ट ने कहा पति को नपुंसक कहना अत्यंत शर्म की बात, पत्नी की हत्या में आरोपी पति को HC ने किया बरी

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बेंच के अनुसार, हत्या के पीछे पत्नी द्वारा अचानक और गंभीर उकसावे का कारण था और यह पूर्व नियोजित नहीं था। बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि सार्वजनिक तौर पर किसी पुरुष को नपुंसक Impotent कहना उनके लिए शर्म की बात है। हाईकोर्ट ने इस केस … Read more

एक पुरुष को रेप का दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योकि रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच सका: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट Bomaby High Court ने रेप को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि दो वयस्कों के बीच संबंध में खटास पैदा हो जाने से या शादी न होने मात्र से उनमें से एक बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि एक पुरुष … Read more

बीसीएमजी ने अधिवक्ता डॉ. गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में पाया दोषी, दो साल के लिए उनका विधि व्यवसाय लाइसेंस निलंबित

डॉ. गुणरतन सदावर्ते को अधिवक्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए टेलीविजन बहसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और आंदोलन के दौरान अपना एडवोकेट का बैंड पहने देखा गया। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में दोषी पाया है और दो साल की अवधि के लिए उनका विधि व्यवसाय का … Read more

बॉम्बे हाई कोर्ट के दो मौजूदा जजों और एनसीपी के एक विधायक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई

बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर की है। अवमानना ​​याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में रखा … Read more

टायर फटना ‘एक्ट ऑफ़ गॉड’ नहीं, ये मानवीय कृत्य है, इन्सुरेंस कंपनी करे तत्काल भुगतान – हाई कोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

किसी वाहन का टायर फटना ईश्वर का कार्य Act of God नहीं माना जा सकता है, लेकिन वाहन के चालक के लिए मानवीय लापरवाही का कार्य है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी को दुर्घटना के मामले में मृतक पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया। … Read more

Z+ सुरक्षा कवर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में बनाए रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान की जाने वाली Z+ सुरक्षा को देश और विदेश में बनाए रखा जाए, और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा कवर प्रदान … Read more