यह देखते हुए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से डिस्चार्ज का आदेश प्राप्त करने के बाद, सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत के मामलों को छोड़कर, हिरासत में लेने का उद्देश्य पुलिस/न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति या … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है जिसमें विधान सभा के सदस्य किदारी सर्वेश्वर राव और तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज को किसी अपराध के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी गई एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि वह भारत के सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह यानी मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। आरोपी पर 2010 में मऊ जिले में हत्या के एक मामले में मामला दर्ज किया गया था जिसमें जेल में … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत Bail का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं। विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के … Read more
HIGHLIGHTS Parole vs Bail– पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों के बारे में काफी सुना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे बेल और पैरोल मिलता है। ऐसे कई कानून की प्रणाली है, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय एक मामले में पाया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत जमानत देते समय, एक अदालत के पास आरोपी की प्रथम दृष्टया बेगुनाही और आरोपी जमानत पर रहते हुए ऐसा अपराध नहीं करेगा, इस पर विश्वास करने के लिए “उचित आधार” होना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो। न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more