इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने ADM भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर बलराम सिंह को 19 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण के साथ पर्सनली हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 31अक्तूबर 23 को दस दिन में जानकारी मांगी … Read more
हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपियों पर लगाए गए रासुका को लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित करार दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनता के सामने हिंदू धर्मग्रंथ ‘राम चरित मानस’ का कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता था जो शादी में परिणत हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) और आपराधिक धमकी (धारा 506 आईपीसी) … Read more
“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बुलाने की … Read more
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम लगाना पड़ता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यह काम चुटकियों में कर दिखाया है। हाईकोर्ट ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के न्यायिक अधिकारियों … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश रामचंद्र सिंह की याचिका पर अधिवक्ता योगेंद्र कुमार यादव को सुनकर दिया … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के लाइसेंस को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अपने आदेश के तहत आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) को निर्देश दिया … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में एक विशिष्ट प्रतिबंध और … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M C त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एक … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, विशेष रूप से भूमि पट्टे को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को संबोधित करते हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान 99 साल की लीज के तहत परिसर प्राप्त किया। ट्रस्ट का … Read more