इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 20 दिन से गायब एक वकील को सकुशल बरामद कर लिया है। वकील ने खुद के अपहरण का ड्रामा रचा था। उसपर बहुत कर्ज हो गया था। इसलिए कर्जदारों से बचने के लिए उसने अपहरण की कहानी रची थी। लेकिन पुलिस ने अब इस घटना का खुलासा कर … Read more
दिनांक 22 जनवरी को अदालती कार्यवाही के दौरान जज पर जूता फेंकने वाले निलंबित वकील को देश के सर्वोच्च अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है. वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा था. ज्ञात हो की वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन चुनाव HCBA 2024 में प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 3 अप्रैल को होने वाले मतदान को चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने का हवाला देते हुए अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। … Read more
पटना सिविल कोर्ट में हुए हादसे में वकील की मौत को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। अधिवक्ताओं ने हादसे के जिम्मेदार को सजा देने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे साथी की दर्दनाक मौत ने सभी अधिवक्ताओं को झकझोर कर दिया है। उनकी … Read more
चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की बैंच में एक सरकारी अधिवक्ता अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे थे और कोर्ट के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे अधिवक्ता नियुक्त किए हैं, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। … Read more
आगरा के सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मंगलम आधार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 801 में वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील शर्मा जो युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक हैं का निवास था। उनके खिलाफ केके नगर निवासी मनोज कुमार शर्मा ने दो फरवरी को थाना न्यू आगरा में बंधक बनाकर बैनामा कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा समाज की सेवा करता है और इसे केवल वित्तीय लाभ के साधन के रूप में देखने के प्रति आगाह किया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि कानूनी सेवाओं के लिए घंटे के हिसाब से बिलिंग की धारणा एक गलतफहमी है और केरल … Read more
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से शुरू हुई, जिसने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की … Read more
शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करने के बार एसोसिएशन के संकल्प को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें वकालतनामा दाखिल नहीं करने या किसी मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश नहीं होने का संकल्प लिया गया था। पीठ … Read more