हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील बुधवार को न्याय कार्य से विरत रहें। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री सचिन चौधरी ने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर कचहरी में की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद … Read more
न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति – पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए छह माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर फैमिली कोर्ट के एक आदेश को अपास्त न करते हुए आदेश दिया है। फैमिली कोर्ट की … Read more
30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत पांच लाख तक की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन कर … Read more
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील की किडनैपिंग की है साथ ही एसएसपी पटना और रांची व बिहार के गृह सचिव को जवाब तलब किया है- झारखंड हाईकोर्ट के वकील और सरकार के अपर लोक अभियोजक रजनीश वर्धन की पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर कोर्ट ने … Read more
अभी जल्द ही उच्च न्यायलय ने अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही शुरू में सलेम की हिरासत कानून के लिहाज से अनुचित थी, फिर भी अदालत ने जब सुनवाई के बाद सजा दे दिया तो उसकी हिरासत अवैध नहीं रहती है। इस मामले में … Read more
NDPS Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में मांग ‘ड्रग्स लेने वाले को सजा न दी जाए’- सुप्रीम कोर्ट में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस यानी एनडीपीएस एक्ट को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर को कानूनी तौर पर फर्क होना … Read more
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more
जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य रिट पेटीशन( क्रिमिनल) नं. 156 सन 2016 में फैसला देते हुए गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दे दी है। जेरेमी … Read more