इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि वाद्कर्ता एक वकील है तो उसे आपराधिक कार्यवाही में ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा

मात्र वकील होने से आपराधिक कार्यवाही में कोई ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा, उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ से की अपील- इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वाली एक रिट पेटिशन का निपटारा करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि वाद्कर्ता एक वकील है … Read more

शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-

प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है … Read more

वकील बनकर कोर्ट में स्थगन माँगने पर लॉ के छात्र पर दर्ज हुई FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने गिरफ़्तारी पर लगायी रोक-

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने एक विधि (LAW STUDENT) छात्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो एक अधिवक्ता के साथ प्रशिक्षु (intern) कर रहा था। छात्र पर स्वयं को वकील के रूप में कोर्ट में पेश करने पर धारा 419, 420 एवं 171 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुक़दमा … Read more

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

बुधवार को 22 जिलों के वकील हड़ताल पर, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर रहे न्यायिक कार्य से विरत-

हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील बुधवार को न्याय कार्य से विरत रहें। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री सचिन चौधरी ने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर कचहरी में की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद … Read more

उच्च न्यायलय ने कहा: कोर्ट में ऐसे याची के लिए कोई जगह नहीं, जिसे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: तलाक को लेकर अब 6 माह से अधिक इंतजार नहीं-

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति – पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए छह माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर फैमिली कोर्ट के एक आदेश को अपास्त न करते हुए आदेश दिया है। फैमिली कोर्ट की … Read more

अधिवक्ताओं को सरकार देगी रुपये 5 लाख की आर्थिक सहायता-

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30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत पांच लाख तक की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन कर … Read more

Jharkhand High Court: छुट्टी के बावजूद खुला हाई कोर्ट, अधिवक्ता की गिरफ्तारी मामले में गृहसचिव व एसएसपी से मांगा जवाब-

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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील की किडनैपिंग की है साथ ही एसएसपी पटना और रांची व बिहार के गृह सचिव को जवाब तलब किया है- झारखंड हाईकोर्ट के वकील और सरकार के अपर लोक अभियोजक रजनीश वर्धन की पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर कोर्ट ने … Read more

POLICE CUSTODY और JUDICIAL CUSTODY में फर्क, आइये विस्तार से जानते है-

अभी जल्द ही उच्च न्यायलय ने अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही शुरू में सलेम की हिरासत कानून के लिहाज से अनुचित थी, फिर भी अदालत ने जब सुनवाई के बाद सजा दे दिया तो उसकी हिरासत अवैध नहीं रहती है। इस मामले में … Read more