Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more
यानी चिट्टा कोई एक ड्रग नहीं है। वह हेरोइन भी हो सकता है, मेथाम्फेटामीन भी, MDMA भी और LSD भी। इसलिए किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए और वह सफेद रंग का हो तो यह लैब टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाया है कि कौन सा सिंथेटिक ड्रग है। ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं- … Read more
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में युवाओं को लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में डाबर के हालिया विज्ञापन विवाद पर टिप्पणी की। एक समारोह में उन्होंने कहा कि “जनता के रोष” के कारण विज्ञापन को हटाना पड़ा। जानकारी हो कि डाबर … Read more
Madhya Pradesh High Court Principle Seat AT Jabalpur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को बरी कर दिया, जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में आरोपित था। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद मामला दर्ज कराया … Read more
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 NDPS Act की धारा 42 के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. NDPS Act Explained : क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन करने, रखने, खरीदने-बेचने के आरोप में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more
न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक रिट … Read more
सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि पत्नी हत्या … Read more
तकनीकी समिति में तीन सदस्य- जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी काम करेगी. तकनीकी समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे: 1-डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात.2- डॉ प्रबहारन पी., प्रोफेसर (इंजीनियरिंग स्कूल), अमृता … Read more