बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओ को फर्जी मुवायाजा मामले में निलंबित किया-

Bar Council of India (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22/11/2021 के माध्यम से मोटर ऐक्सिडेंट और वर्क्मेन कॉम्पन्सेशन के फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त यूपी के 28 अधिवक्ताओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पहले सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई … Read more

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड कर्मी के तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द –

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने प्रार्थी ज्ञान चंद द्वारा दायर याचिका निपटाते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। यह आदेश गैर कानूनी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड कर्मी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी बार काउंसिल अपने वकील को निर्देश न देकर “उदासीनता और असंवेदनशीलता” दिखा रही है, यह दुर्भाग्य है-

यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि वाद्कर्ता एक वकील है तो उसे आपराधिक कार्यवाही में ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा

मात्र वकील होने से आपराधिक कार्यवाही में कोई ख़ास दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा, उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ से की अपील- इलाहाबाद उच्च न्यायालय-लखनऊ बेंच ने एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वाली एक रिट पेटिशन का निपटारा करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि वाद्कर्ता एक वकील है … Read more

शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-

प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है … Read more

हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान: जज पर थानेदार और दारोगा ने तानी पिस्टल, कोर्ट रूम में घुस कर की पिटाई-

मामला झंझारपुर व्यवहार न्यायालय (Jhanjharpur Civil Court) का है। घोघडीहा थाने में तैनात थानाध्यक्ष गोपाल प्रसाद और एसआई अभिमन्यु कुमार गुरुवार को जज अविनाश कुमार के सामने एक मामले में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान ही दोनों ने जज पर हमला कर दिया।  थानेदार और दरोगा ने कोर्ट में एक जज पर हमला बोल दिया … Read more

वकील बनकर कोर्ट में स्थगन माँगने पर लॉ के छात्र पर दर्ज हुई FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने गिरफ़्तारी पर लगायी रोक-

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने एक विधि (LAW STUDENT) छात्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो एक अधिवक्ता के साथ प्रशिक्षु (intern) कर रहा था। छात्र पर स्वयं को वकील के रूप में कोर्ट में पेश करने पर धारा 419, 420 एवं 171 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुक़दमा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसलाः ‘स्किन टू स्किन टच’ के बिना भी लागू होगा POCSO ACT, विस्तार से –

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यौन उत्‍पीड़न की मंशा से कपड़े के ऊपर से बच्‍चे के संवेदनशील अंगों को छूना यौन शोषण नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस दर्ज करने का दिया निर्देश हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की नीलामी और शेयरों की बिक्री में पाई गई गड़बड़ी-

सुप्रीमकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को मंजूरी देते हुए कहा की सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी, CBI जांच जारी रहेगी- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Hindustan Zinc Ltd. के 26 फीसदी शेयरों के विनिवेश मामले में सीबीआई CBI को एक नियमित … Read more

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more