सत्ता में रहते हुए आपने निजी काम के लिए सरकारी सुविधा का लाभ उठाया, SC ने यूपी रोडवेज का बकाया बिल 2.66 करोड़ रुपए चुकाने को कहा

हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया बिल से जुड़े मामले में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने सात अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी करने की सिफारिश, कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जज शामिल

सुप्रीम कोर्ट कलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों, झारखंड हाई कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश और केरल हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने यह सिफारिश … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की घोषणा पर वकीलों को तत्काल नोटिस किया जारी

Kanpur Advocate Cop Renewal Process

अधिवक्ताओं के अस्तित्व की घोषणा के संबंध में तत्काल सूचना व्यवसाय – बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 (Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules,2015) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों के पेशे में अस्तित्व की घोषणा सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस – बार काउंसिल … Read more

अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा- 22 जनवरी को गैर-उपस्थिति के लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए: नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारियों से किया अनुरोध

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नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे 22 जनवरी, 2024 को अधिवक्ताओं या वादकारियों की गैर-उपस्थिति के लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करें। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को दीपावली मनाने … Read more

करोड़ों रुपये, अथाह धन सम्पति… हाईकोर्ट के एक जज की बेशुमार काली कमाई, सीबीआई ने शिकंजा कसा खुली पोल

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय से रिटायर्ड न्यायाधीश एसएन शुक्ला व उनकी पत्नी सुचिता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले मे सीबीआई न अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जानकारी हो की इस मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के तत्कालीन न्यायाधीश … Read more

तरूण तेजपाल ‘शीर्ष सैन्य अधिकारी’ के खिलाफ मानहानिकारक लेख पर मांगेंगे माफी, न्यायाधीश ने कहा कि प्रकाशन के 23 साल बाद माफी “न केवल अपर्याप्त बल्कि अर्थहीन

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अहलूवालिया के वकील ने दलील दी कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना अधिकारी लगभग 22 वर्षों तक कलंक के साथ जी रहा है और केवल माफी पर्याप्त नहीं है। पत्रकार तरुण तेजपाल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह एक राष्ट्रीय दैनिक में माफीनामा प्रकाशित करेंगे जिसमें कहा … Read more

सीजेआई ने कहा की वह द्वारकाधीश मंदिर के ‘ध्वजा’ से प्रेरित हैं जो हम सभी को बांधती के टिपण्णी पर असदुद्दीन ओवैसी की तीखी आपत्ति

Chandrachud Scaled Dwaradhish Flag

सीजेआई ने कहा “इस ध्वजा का विशेष अर्थ है वह अर्थ जो ध्वज हमें देता है वह है – वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है” हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के राजकोट में एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में ईसीआईआर पेश करने का निर्देश दिया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को ईसीआईआर और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का … Read more

बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है: कलकत्ता HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी तब की जब उच्च न्यायालय के एक वकील ने … Read more

स्पष्टीकरण के साथ ADM हाजिर हों अदालत में, सूचना न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने ADM भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर बलराम सिंह को 19 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण के साथ पर्सनली हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 31अक्तूबर 23 को दस दिन में जानकारी मांगी … Read more