राज्य सरकार से लंबे समय से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का राज्य समेत दिल्ली में प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में आठ अगस्त 2023 आज को वकीलों का धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों ने राज्य सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय मंगलवार सुबह को अधिवक्ता कक्ष परिसर में में एक दिन का सांकेतिक धरना देने जा रहे … Read more

मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

आवेदक शाहीन अब्दुल्ला का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरे आवाह्न पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए थे जो एक बहुत ही गंभीर बात है। गुरुग्राम में एक बहुत ही गंभीर बात हुई है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ खड़े होकर एक आह्वान किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि … Read more

न्यायमूर्ति रोहित देव ने ओपन कोर्ट में क्यों दिया इस्तीफा? खुफिया रिपोर्ट के कारण, SC कॉलेजियम और ट्रांसफर की पूरी कहानी

न्यायमूर्ति रोहित देव के ‘जीएन साईबाबा के मामले’ के संबंध में खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका स्थानांतरण और इस्तीफा हुआ: रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित बबन देव ने शुक्रवार को खुली अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति देव ने अपने इस्तीफे का कारण घोषित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी को दी फौरी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका सेशंस कोर्ट में लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी- सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल … Read more

राज्यसभा से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है – केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील आज न्यायिक कार्य से रहे विरत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती और वकीलों पर पुलिस और प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद के वकील मगंलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उधर, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कचहरी और आसपास भी सुरक्षा … Read more

कैट बार एसोसिएशन के समर्थन में 01.08.2023 मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील रहेंगे हड़ताल पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को निर्णय लिया कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के समर्थन में मंगलवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। HCBA द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया- प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी एक बैठक दिनांक 31.07.2023 को सायंकाल 04:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के ओल्ड … Read more

दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाला नया विधेयक बड़े बदलावों के साथ आया है

दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था, वह एक विवादास्पद प्रावधान सहित बड़े बदलावों के साथ आया है, जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले के प्रभाव को दूर करने के लिए डाला गया था। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में ट्रिब्यूनल के प्रमुखों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका को एकतरफा बताते हुए किया सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायलय में सोमवार 31 जुलाई 2023 को कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने वाली उस याचिका आई लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एकतरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने … Read more

कोलकाता HC बंगाल में ‘अवैध निर्माण और गुंडागर्दी’ मामले पर ‘योगी मॉडल’ की तारीफ, और कहा की जरूरत पड़े तो बुलडोज़र UP से किराए पर ले लो..’

कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुंडों-बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। शुक्रवार 28 जुलाई को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की … Read more