वकील को हथकड़ी लगाने के विरोध में पुलिस-वकीलों में मारपीट, उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर-

अधिवक्ता की गिरफ्तारी के दौरान उन पर कथित हमला हुआ था, जबकि हिरासत में रहने के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था। केरल उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता ने एक सड़क दुर्घटना के संबंध में करुनागपल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए अधिवक्ता पनाम्बिल जयकुमार को … Read more

दो माननीय न्यायमूर्तियों ने उठाया सिस्टम पर सवाल, कुछ मुद्दों पर जताया एतराज, कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में नहीं है कोई जिक्र-

देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो माननीय न्यायमूर्तियों ने अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कुछ मुद्दों पर एतराज जताया है। ज्ञात हो कि कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नही है। यह 1998 को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो … Read more

लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता 16 और 17 सितम्बर 2022 को हड़ताल पर – सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश का विरोध-

लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन ने कल यानी शुक्रवार दिनाँक 16/09/2022 से दो दिनों के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया है। अवध बार एसोसिएशन का संकल्प इस प्रकार से है – “अवध बार एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय की एक आकस्मिक बैठक आज दोपहर 1.30 बजे अध्यक्ष श्री … Read more

दिल्ली बार काउंसिल में ‘कोरियाई नागरिक का नामांकन’ मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है – बीसीआई ने देश के सभी राज्य बार काउंसिल से इस मुद्दे पर तत्काल टिप्पणी माँगी-

जल्द ही नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया, बांग्लादेश, आदि के नागरिकों को भारतीय बार में प्रवेश करते देखा जा सकता है, जो कि अधिवक्ताओं के साथ अच्छा नहीं हो सकता है जो भारतीय नागरिक हैं- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर, 2022 को एक पत्र में अपने सचिव श्रीमंतो सेन के माध्यम से सभी राज्य बार … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 3 हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने तीन हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को अपनी हरी झंडी दिखा दी है. मुख्य न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (U.U.Lalit) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इस बात की जानकारी … Read more

देवास कोर्ट का फर्जी न्यायाधीश गिरफ्तार, मामला निपटाने के नाम पर लिए 2.90 लाख रुपये जब्त, मामला दर्ज-

आरोपित ने खुद को देवास कोर्ट का जज बताकर पारिवारिक मामला निपटाने के नाम पर 2.90 लाख रुपये ले लिए। आरोपी फर्जी न्यायाधीश राजीव कुमार लोहाटी को गिरफ्तार कर उसके पास से न्यायधीश लिखी दो लालबत्ती जब्त कर धारा 409, 420, 419 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में क्राइम … Read more

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सनी देओल के एक डायलॉग ‘तारीख पे तारीख’ को याद करते हुए कहा कि ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है और इस अदालत को कुछ सम्मान मिले-

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के छोटे मुकदमों की वजह से सुप्रीम कोर्ट निष्प्रभावी होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम एक कड़ा संदेश दें वरना चीजें मुश्किल हो जाएंगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सनी देओल के एक डायलॉग ‘तारीख पे तारीख’ जो फिल्म ‘दामिनी’ का एक संवाद है को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में निंदा करते हुए कहा कि, अपने खिलाफ फैसला आए तो अदालत और न्यायाधीश पर आरोप लगाना गलत-

शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी के खिलाफ फैसला आने पर जजों पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो यह न्यायाधीशों का मनोबल गिराएगा। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान के धौलपुर के एक मामले को उत्तर प्रदेश के नोएडा की कोर्ट में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायलय ने किसी … Read more

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उद्देश्य केवल यौन गतिविधि की अनुमति देने के बजाय विवाह को बनाए रखना है-

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI नियम 32 और 33 के आवेदन को अमान्य करने का प्रयास किया गया था। … Read more

धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A, 123(3) और … Read more