थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि चुनाव प्रचार के राजनीतिक दलों द्वारा दौरान मुफ्त उपहार … Read more
करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और … Read more
याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir & Laddakh में बार काउंसिल Bar Council की स्थापना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट … Read more
केरल उच्च न्यायलय द्वारा सोमवार से तीन न्यायिक पीठो को पेपरलेस होने की घोषणा करते हुए वकीलों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशानिर्देश जारी किए। जमानत के क्षेत्राधिकार और टैक्स मामलों के साथ-साथ इन एकल पीठों की अपील पर विचार करने वाली खंडपीठ में पेपरलेस अदालतें पेश की गई हैं। वर्तमान रोस्टर के अनुसार, … Read more
सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more
दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश बाबू गुप्ता ने मौजूदा कमेटी की वैधता पर सवाल उठाए हैं। चिट फंड सोसाइटी में कैलाश बाबू गुप्ता ने शिकायत की है कि बार का पंजीकरण 7 फरवरी 2015 से पांच वर्ष के लिए वैध था। 21 जुलाई 2022 को मौजूदा महासचिव ने पंजीकरण नवीनीकरण का आवेदन … Read more
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तैनात जूनियर डिविजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई कर परिवाद की पोषणीयता पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित थे। परिवादी आजम राईन की ओर से दलील दिया गया कि थाना … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने डिक्री के निष्पादन से पहले एसडीएम SDM के आदेश पर एक परिवार को बेदखल कर मकान ध्वस्त करने को गम्भीरता से लिया है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस लठैत की तरह काम न करे। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश मोहम्मद सईद की द्वितीय … Read more
आम तौर पर अदालतों में बहस और तिकी बहस एक आम बात है। अदालतों में बहस को लेकर कई तरह के मामले आते हैं। कई बार वकीलों के बीच तंज तेज होता है तो कई बार तीखी बहस होती है। कई बार तो कोर्ट के अंदर हाथापाई तक हो जाती है। यह एक आम घटना … Read more