सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर केंद्र सरकार के वकीलों की बार-बार अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि उसे सरकारी अधिकारियों को अपने समक्ष बुलाना पसंद नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की, “अदालत को अधिकारियों officers को न्यायालय court में बुलाने में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more
Worship Act: सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Worship Act) के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत संघ Union of INDIA को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अपना जवाब दाखिल करने का … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम EVIDENCE ACT SEC 106 की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया तथा आईपीसी की … Read more
KERAL High Court on YOUTUBE CASE : केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें यूट्यूब से वीडियो हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यूट्यूब को मार्थोमा चर्च और उसके बिशप को निशाना बनाने वाले कथित रूप से अपमानजनक वीडियो … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह निचली अदालत के मुकदमे या CBI जांच से जुड़े किसी भी पहलू पर बीच में भी सुनवाई करेगा इसलिए कोई भी पक्ष ज़रूरत पड़ने पर आवेदन दाखिल कर सकता है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे … Read more
अदालत ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चेन्नामनेनी रमेश ने FAKE DOCUEMENTS का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक INDIAN CITIZEN दिखाया। Chennamaneni Ramesh German citizenship: इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल है कि कोई शख्स भारत INDIA के किसी राज्य में चार बार विधायक MLA (MEMBER OF LEGISLATIVE AUTHORITY) रहा हो … Read more
SUPREME COURT GUIDELINE ON MERCY PETITION: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों State Governments and Union Territories को दया याचिकाओं के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय आपराधिक अपीलों Criminal Appeals पर निर्णय ले रहा था, जिसमें मुख्य प्रश्न मृत्युदंड Death Penalty के निष्पादन में देरी के प्रभाव … Read more
MID DAY MEAL: तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 20 से 26 नवंबर, 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की कई घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। यह घटनाक्रम … Read more
Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more