‘रेव पार्टी केस में एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक’

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‘Big relief to Elvish Yadav from Supreme Court in rave party case, interim stay on legal proceedings’ 🧾 विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टी मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में सांप का ज़हर और अन्य … Read more

‘सिर्फ पेशा वकालत होने से अभियोजन से छूट नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला’

सुप्रीम कोर्ट

“आप वकील हैं तो क्या अपराध में मास्टरमाइंड नहीं हो सकते?” — सुप्रीम कोर्ट ‘Just being a lawyer cannot be exempted from prosecution: Supreme Court’s big decision’ 🧾विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी वकील को सिर्फ इसलिए अभियोजन से छूट नहीं दी जा सकती … Read more

‘बेटी से दुष्कर्म पर पिता की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा — यह संविधान की आत्मा का अपमान है’

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‘Father’s sentence for raping his daughter upheld, Supreme Court said – this is an insult to the spirit of the Constitution’ “घर को शरणस्थली होना चाहिए, न कि ऐसा स्थान जो पीड़ा का स्रोत बने। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को स्पष्ट संदेश देना होगा कि इन अपराधों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।” 🧾 … Read more

बिहार मतदाता सूची में 65 लाख नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग से जवाब-तलब

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Supreme Court seeks response from Election Commission on removal of 65 lakh names from Bihar voter list 🧾विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में चुनाव आयोग … Read more

आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत

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Himachal High Court: In a drug case, mere presence cannot be linked to the crime 📰 आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत विधि संवाददाता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत … Read more

न्यायालय जाने से रोकना है सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Preventing from going to court is the most serious criminal contempt: Allahabad High Court 🧾 विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोकना या डराना, आपराधिक अवमानना का सबसे गंभीर रूप है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने एक जनहित याचिका Public Interest Litigation … Read more

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: ‘बार-बेंच’ संबंध न टूटे, यतिन ओझा अवमानना मामले में माफ़ी ही पर्याप्त सज़ा

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court’s advice: Bar-bench relations should not be broken, apology is sufficient punishment in Yatin Ojha contempt case 📰 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: “जीवन में पछतावा ही सबसे बड़ी सज़ा है” — यतिन ओझा अवमानना मामला 🧾विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष यतिन ओझा द्वारा दायर उस अपील … Read more

दया नियुक्ति अनंत अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 साल बाद की याचिका खारिज की

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Mercy appointment not an eternal right: Delhi HC dismisses plea after 18 years 📰 विधि संवाददाता दिल्ली उच्च न्यायालय ने दया नियुक्ति (Compassionate Appointment) की मूल भावना को दोहराते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में नियुक्ति की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जो याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के लगभग … Read more

तेलंगाना उच्च न्यायालय: गोला-बारूद की बरामदगी मात्र से शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध नहीं

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Telangana High Court: Mere recovery of ammunition does not prove charge under Arms Act तेलंगाना उच्च न्यायालय ने करण सजनानी बनाम तेलंगाना राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उसने शस्त्र अधिनियम, 1959 (अधिनियम) के तहत एक व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता के पास केवल गोला-बारूद की बरामदगी के आधार पर आरोप नहीं … Read more

Supreme Court का फैसला: वर्णांधता के कारण नौकरी से हटाना अनुचित, वैकल्पिक रोजगार देना होगा – संवैधानिक कर्तव्य की पुन: पुष्टि

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Supreme Court’s decision: Dismissal from job due to colour blindness is unfair, alternative employment must be provided – constitutional duty reaffirmed सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) को फटकार लगाते हुए उस अपीलकर्ता को वैकल्पिक रोजगार देने का निर्देश दिया, जिसे केवल वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) के आधार पर … Read more