चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूरी कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ घटना के पाँच साल बाद दायर चार्जशीट पर संज्ञान को अवैध बताते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रचलन कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ⚖️ चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट … Read more

पत्नी के कथित व्यभिचार के आरोप में पितृत्व जांच के लिए DNA टेस्ट वैध: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को यह जानने के लिए DNA टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी कि वह बच्चे का जैविक पिता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामला बच्चे की वैधता नहीं बल्कि पत्नी के कथित व्यभिचार से जुड़ा हो, तो DNA … Read more

बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more

हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’: इलाहाबाद हाईकोर्ट, ₹5,000 हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की आरोपी की मांग को खारिज करते हुए ₹5,000 का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर मेडिकल एज टेस्ट की मांग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग … Read more

गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमन, 2016 में गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा सील करने का आदेश रद्द, 24 घंटे में सील खोलने के निर्देश। गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी

मद्रास High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर कड़ी टिप्पणी

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सुखना झील के सूखने और पर्यावरणीय क्षति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर माफिया और नौकरशाही की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया और ESZ के विस्तार पर पंजाब सरकार के रुख पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर … Read more

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामला: केरल हाईकोर्ट ने SIT को मंगलवार को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में SIT को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया। VSSC रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि हुई है। उपशीर्षक:VSSC की वैज्ञानिक रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि, 1998 में दान किए गए स्विस … Read more

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रही है। नई दिल्ली … Read more

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और समयबद्ध आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। नई दिल्ली / कोलकाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट … Read more