दूसरे धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है यदि उसे हिंदू देवता में विश्वास है: मद्रास HC

मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने माना है कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यदि वह विशेष हिंदू देवता में विश्वास करता है। न्यायमूर्ति पी.एन.प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की, “यदि किसी अन्य धर्म से संबंधित … Read more

सपा के पूर्व सांसद ‘बाहुबली रिजवान जहीर’ की जमानत याचिका पर HC ने कहा, समाजहित में ऐसे जघन्य अपराधी को जमानत नहीं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष बहुत ही हाइ फाई जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ l आरोपी-आवेदक रिजवान जहीर एक बार अपने गृहनगर से विधानसभा सदस्य रहे हैं और उसके बाद बलरामपुर से दो बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के एक नहीं पन्द्रह मामले दर्ज हैंI क्या … Read more

पेंचीदा मामला: 55 वर्षों से मुम्बई में रह रही महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए खटखटाया बॉम्बे HC का दरवाजा, जाने विस्तार से-

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

महाराष्ट्र Mumbai के अंधेरी में 55 साल से रह रही एक 66 वर्षीय महिला ने भारतीय नागरिकता Indian Citizenship की मांग की है. इसके लिए उसने बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court का दरवाजा खटखटाया है. महाराष्ट्र Maharashtra में 66 साल की एक महिला ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court से भारतीय … Read more

केरल HC ने सरकारी वकील को रेप केस में जमानत देते हुए कहा कि, रिश्तों में कड़वाहट बलात्कार का कारक नहीं-

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा. यह बात एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कही. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध … Read more

इलाहाबाद HC ने गवर्नमेंट कौंसिल होते हुए स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों के मुकदमों की पैरवी मामले में अपर महाधिवक्ता को दी राहत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabd High Court की मुख्य न्यायाधीश Chief Justice की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गवर्नमेंट कौंसिल रहते हुए स्थानीय निकायों, निगमों व प्राधिकरण की ओर से मुकदमों की पैरवी करने के मामले में एक अपर महाधिवक्ता को राहत दी है। उनके खिलाफ सिंगल बेंच के आदेश और टिप्पणियों को रद्द कर दिया है। … Read more

मुस्लिम कानून के अनुसार यौवन की उम्र POCSO ACT पर लागू नहीं- दिल्ली HC ने 16 साल की उम्र के बलात्कार के लिए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया-

दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने 16 साल और 5 महीने की बच्ची से रेप Rape के मामले में आईपीसी IPC की धारा 376, 406, 377 और 506, पोक्सो एक्ट POCSO Act की धारा 6 और दहेज निषेध कानून की धारा 4 के तहत दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर किरायेदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जाती है तो मकान मालिक, किरायेदार से मध्यवर्ती लाभ का हकदार-

“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दोहराया है कि एक बार बेदखली के लिए एक डिक्री पर रोक लगाने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को ख़ारिज करते हुए कहा कि: आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ता ने कारावास की सजा काट ली है और जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता … Read more

हाईकोर्ट का डीजीपी से प्रश्न, यदि पुलिस अभियुक्त के पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट को नहीं दे पाना रही है, तो उसे दुराचार या न्याय में हस्तक्षेप में से क्या कहेंगे-

सुनवाई में एसपी द्वारा कोर्ट को सूचित किया गया कि मामले में संबंधित एसएचओ के साथ-साथ जांच अधिकारी को कदाचार का दोषी पाया गया और उन पर क्रमशः 2,000 और 5,000, रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्वालियर बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट Gwalior Bench of Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य … Read more

सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त, डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना उसका हनन-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने कहा … Read more