सर्वोच्च अदालत ने पंजाब राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर अपना फैसला सुनाया है। जिसमें आईपीसी की धारा 304-ए (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराध के लिए एक आरोपी की सजा को तो बरकरार रखा गया था, लेकिन उसकी सजा को दो साल से घटाकर … Read more
‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका की दायर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधित मामले को सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले पर संवैधानिक बेंच इस मामले की 18 अप्रैल से सुनवाई … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने आरोपी को उसकी वर्तमान आयु की जगह घटना के समय की आयु के आधार पर आरोपी पर मुकदमे की कार्रवाई के बारे में यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा की अगर किसी आरोपी के खिलाफ घटना के दो दशक बाद भी कोई केस खुलता है और अगर … Read more
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी को जमानत देने का आधार हो सकती है, जिस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक … Read more
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के बीच तीखी बहस में, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से पूछा कि उसने केरल में एक रैली (अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रॉन ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा) में एक बच्चे द्वारा नफरत भरे नारों के वीडियो का स्वत: संज्ञान क्यों नहीं लिया। केंद्र … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 PMLA ACT 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश का उपयोग करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर उनके खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कथित तौर पर एक ठग के साथ साजिश रची थी। … Read more
बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि धारा 494 हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के मानने वालों पर लागू होती … Read more