धारा 438 सीआरपीसी के तहत किशोर / नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका की रखरखाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

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न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर / नाबालिग द्वारा आवेदन किया गया है। अदालत गलत तरीके से … Read more

“इस्लामी काजियों की राय के आगे अदालत आत्मसमर्पण नहीं करेगी”: केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

खंडपीठ ने कुरान के दूसरे अध्याय, आयत 229 पर भरोसा करते हुए कहा कि खुला से संबंधित कुरान की आयत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि एक मुस्लिम पत्नी को अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के खुला के उपाय को लागू करने के अधिकार पर एक … Read more

पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए व्यक्ति को NIA Court 5 साल की कैद की सजा सुनाई

बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने के आरोप में शख्स को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति द्वारा उक्त फेसबुक … Read more

HC: बलात्कार के आरोपी विधायक के वकीलों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज, अधिवक्ताओ द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

उच्च न्यायलय में वकालत कर रहे वकीलों ने पेरुंबवूर के विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में सोमवार को काम का बहिष्कार किया। विधायक के मामले में आरोपी है। वंचियूर पुलिस ने हाल ही में निलंबित कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में … Read more

High Court ने कहा: मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है POCSO और IPC, 15 वर्षीय लड़की की शादी को लेकर की टिप्पणी-

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि एक नाबालिक मुस्लिम लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। ज्ञात हो कि कर्नाटक उच्च न्यायलय ने दो अलग-अलग मामलों में माना है कि पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी लड़कियों … Read more

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर केस: राज्य सरकार मंदिर फंड का उपयोग जमीन खरीदने के लिए नहीं कर सकता: गोस्वामी ने इलाहाबाद HC के समक्ष दिया तर्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

राज्य सरकार ने भक्तों द्वारा दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर क्षेत्र को गलियारे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। गोस्वामी, जिन्हें सेवायत भी कहा जाता है, जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं, ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते … Read more

विवाह समारोह के बिना विवाह रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं, फर्जी माना जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट- हाईकोर्ट

उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. Madras High Court on Marriage Certificate – मद्रास उच्च न्यायलय ने मैरिज सर्टिफिकेट Marriage … Read more

सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद प्रणाली के लिए तकनीकी समाधान का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद एचसी ने राज्य सरकार से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन, विशेष रूप से डेंगू रोगियों के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में करोड़ों रुपये की … Read more

“हर अवसर पर महिला को धोखा दिया”: HC ने शादी के बहाने आदमी को गिरफ्तारी से पहले जमानत से इनकार किया

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पीठ एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म और शादी का झूठा बहाने से आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। यह देखते हुए कि पुरुष ने “हर अवसर” पर महिला को धोखा दिया, और एक घोषित अपराधी रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने … Read more