उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता –

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more

जातिवाद का सामना करने वाले को पहचान के अधिकार के तहत उपनाम बदलने की अनुमति – हाईकोर्ट

Dhc

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि CBSE का सर्टिफिकेट में जरूरी बदलाव करने से इनकार करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति पक्षपात से बचने के लिए किसी विशेष जाति के साथ पहचाना जाना नहीं चाहता है, तो वह ऐसा करने का अधिकार रखता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को … Read more

मान्यता प्राप्त कॉलेज से कानून का कोर्स पूरा करने के लिए अधिवक्ता के रूप में नामांकन चाहने वालों के लिए BCI नियम मान्य, HC का आदेश निरस्त – SC

सुप्रीम कोर्ट अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को मान्य माना, जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों को शीर्ष बार निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपना लॉ कोर्स पूरा करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने … Read more

मृत शरीर से रेप ‘अप्राकृतिक अपराध’ नहीं, देश में ‘नेक्रोफीलिया’ पर कोई भी सजा नहीं- HC

क्या देश में इस पर कोई सजा नहीं?

भारत में रेप की सजा पर आईपीसी IPC में सख्त कानून हैं, जो गुनहगार को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया Necrophilia के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले … Read more

मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए ससुर का कोई अधिकार नहीं है – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार एक अनुबंध है जहां पति अपनी पत्नी को सुरक्षा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में नकल करने वाले इंजीनियरिंग छात्र की ‘अनुपात से अधिक’ सजा कम की

न्यायाधीश की राय थी कि विश्वविद्यालय सबसे अच्छा न्यायाधीश है और विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं और इससे दूर हो जाते हैं, वे इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र … Read more

पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई परिणाम नहीं है यदि न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है और न ही कोई कार्रवाई की जाती है: SC

मुख्तारनामा धारक की सामान्य शक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप उक्त सामान्य मुख्तारनामा बेकार हो जाता है अपीलों के एक बैच से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है और न ही उसके बाद … Read more

Allahabad HC ने जमानत देने के लिए आरोपी के साथ मिलवाई पीड़िता की कुंडली, SC ने अनोखे फैसले पर स्वतः सज्ञान लेते हुए लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को छुट्टी थी लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी सुनवाई के लिए विशेष पीठ बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगते हुए टिप्पणी कि हाई कोर्ट का आदेश निजता का हनन करने … Read more

तो क्या जिनके पास पैसे नहीं, उन्हें नहीं मिलेगी जमानत ? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगते हुए पूछा, जानें पूरा मामला

अदालतों को जमानत पर फैसला इस आधार पर लेना होता है कि अपराध किस तरह का है, उसकी गंभीरता क्या है, न कि आरोपी की पैसे देने की क्षमता से। झारखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के कई फैसलों को देखा जिसमें … Read more

EWS Reservation: हाईकोर्ट का स्कूलों को आदेश, निजी स्कूल ‘पड़ोस’ के मानदंड पर बच्चों के एडमिशन को नहीं मना कर सकते हैं

उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश के मामलों में, निजी स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो … Read more