‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया

सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more

न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-

बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more

कानपुर विध्वंस: इलाहाबाद एचसी के समक्ष पत्र याचिका सीबीआई जांच की मांग करती है, दोषी सरकारी अधिकारियों का निलंबन

इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात के मडौली गांव में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है। । … Read more

‘औपनिवेशिक मानसिकता’: इलाहाबाद एचसी ने डीएसपी, सरकारी वकील को लापरवाहीपूर्ण दलीलों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता रखता है। अदालत ने एजीए-1 आईपीएस राजपूत को भी निर्धारित अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह के … Read more

संसद मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है: SC ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन के … Read more

एक महिला को गैंगरेप का दोषी ठहराया जा सकता है अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार की सुविधा दी है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला ने लोगों के समूह के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है। “इस तरह, एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार … Read more

नाबालिक का जबरन अंडरगारमेंट्स उतारना भी बलात्कार के समान, कलकत्ता उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायलय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अहम निर्णय जारी करते हुए कोर्ट ने दोषी को साढ़े पांच साल की कैद की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाने और उसे … Read more

जमानत ले कर हाई कोर्ट में ट्रायल देखरहे ‘108 करोड़ घोटाले’ के आरोपी को जज ने तत्काल कराया गिरफ्तार, ये था मामला

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों शैलेश कुमारक पांडेय और प्रसेनजीत दास को कोर्ट रूम में बैठे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदेश दिया कि वो दोनों को तत्काल कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार करे और दोपहर … Read more

गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, राज्यों से मांगा अवैध हथियारों का विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हथियारों के बेकार इस्तेमाल का ये चलन परेशान करने वाला है। न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने बागपत में हुई हत्या की घटना में आरोपी … Read more

Hindenburg Row: केंद्र अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच समिति बनाने के लिए राजी, सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फिर सुनवाई

Hindenburg Row: सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी से 13 फरवरी तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। केंद्र सरकार हिंडनबर्ग- अदाणी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की … Read more