नाबालिग का पीछा करने और “आजा आजा” कहने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा

मुंबई की सेशन कोर्ट ने साल 2015 में ट्यूशन क्लास के लिए जा रही 15 साल की नाबालिग का पीछा करने और “आजा आजा” कहने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। 15 साल की नाबालिग की मां ने FIR दर्ज कराई थी। इसमें शिकायत की गई … Read more

विकास समझौते की समाप्ति के कारण प्रतिवादी के खिलाफ कारण जीवित नहीं रहता – सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारों की एसएलपी को खारिज करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि “आईए … Read more

आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो अंतिम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक स्कोर करता है, वह सामान्य सीट का हकदार है- हाई कोर्ट

न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में … Read more

सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटाने का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, सिविल कोर्ट द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करना: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC का रुख किया

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उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजायाफ्ता कैदी की रिहाई का दिया आदेश, जिसे सिर्फ जुर्माना न चुकाने पर रिहा नहीं किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “मामले के अजीबोगरीब तथ्यों … Read more

SC Collegium News : पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित का कॉलेजियम पर बड़ा बयान, बोले- सर्वसम्मति से ही भेजें दोबारा नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : पूर्व CJI ने जोर देते हुए कहा कि ‘शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसे बहुमत से पास कर सकते हैं लेकिन अगर किसी नाम को दोबारा भेजा जा रहा है … Read more

रिमांड आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है; यह तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को न लगे कि पुन: परीक्षण की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, या मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

“क्रूरता एक परिभाषित अवधारणा नहीं है। क्रूरता पर कार्रवाई की जाती है या नहीं यह मामले से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होता है ”-HC

gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की … Read more