हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एसआईटी में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

जनपद हापुड में हुई घटना को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच कर रही एसआईटी में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान … Read more

हापुड लाठीचार्ज: वकीलों ने प्रदेश भर में जगह जगह पुतले फूंके, रक्खा विरोध जारी, पूरे यूपी में रहे न्यायिक कार्य से विरत

पिछले सप्ताह हापुड जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश भर के वकील मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के बावजूद, अदालत के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी काम से दूर रहने का फैसला किया। ज्ञात हो की पुलिस ने 29 … Read more

राजस्थान हाई कोर्ट ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टिप्पणी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कथित “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया। गहलोत के बयान के बाद शुक्रवार को उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की … Read more

हापुड लाठीचार्ज: यूपी के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया, HC ने अधिवक्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ कहा

उत्तर प्रदेश भर में वकील सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं और सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहे और पिछले हफ्ते हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश प्रतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी … Read more

प्रतिवादी का आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक घोषित अपराधी था: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया

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Application of respondent under Section 438 CrPC should not have been considered as he was a proclaimed offender: Supreme Court sets aside High Court order granting anticipatory bail पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एकमात्र प्रतिवादी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली हरियाणा राज्य की अपील … Read more

पटना हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मी को मृत्युदंड से दी राहत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा की आरोपी मुन्ना पांडे ने एक जून 2015 को अपने घर टीवी देखने आई 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने गला घोंटकर पीड़िता की जान ले ली थी। शीर्ष न्यायलय ने पटना उच्च न्यायलय के एक निर्णय … Read more

महिला पुलिसकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रविवार को हुई विशेष सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला अधिकारी पर हाल ही में हुए हमले पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के लिए रविवार शाम को एक विशेष सुनवाई की, जो ट्रेन में घायल पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त एक … Read more

पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने के लिए माफी मांगे सांसद अकबर लोन, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि उनके मुवक्किल को हलफनामा दाखिल करना ही होगा

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के सांसद अकबर लोन पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत संवैधानिक बेंच के सारे जज खफा थे। वो खफा थे क्योंकि लोन ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। सीजेआई और दूसरे जस्टिसेज ने लोन की तरफ से … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। निम्नलिखित न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है- 1) न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा कर्नाटक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के … Read more

अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के कारण ऐसी स्थिति का दावा करते हुए प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला कर रही थी जिसमें विभिन्न याचिकाओं के एक बैच में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित … Read more