Legal Today

क्या Israel के PM Benjamin Netanyahu होंगे गिरफ्तार? ICC ने पूर्व रक्षा मंत्री समेत हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट

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International Criminal Court issue warrant to Israel Pm for Arrest

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय International Criminal Court (ICC) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू Israel Prime Minister Benjamin Netanyahuऔर पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट Yoav Gallant के साथ-साथ हमास के सैन्य कमांडर Hamas Commander के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर ने अदालत के … Read more

किसी तीसरे पक्ष को ARTICLE 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार – SUPREME COURT

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Supreme Court (1)

शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, … Read more

निर्वाचन याचिका में जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप, सपा सांसद आरके चौधरी चार सप्ताह में लिखित जवाब दे – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Lko H C Rk Chaudhary

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) के उल्लंघन का भी आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी को उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चार सप्ताह में लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। उक्त निर्वाचन याचिका में जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का … Read more

Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो : Jharkhand High Court

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स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more

Jharkhand High Court ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली, जाने विस्तार से

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Jhc District Judge Recruitment

झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने राज्य में जिला जज District Judge के पद पर बहाली करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. हाईकोर्ट की अधिसूचना के द्वारा 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार जिला जज के पद के लिए आवेदन15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, 2024 … Read more

प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट ने ‘बलात्कार का मामला’ खारिज किया

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Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता। अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में “सीआरपीसी”) की धारा 482 के अंतर्गत … Read more

‘पांच हजार करोड़ की बांटी रेवड़ियां और अब….’, हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को अटैच कर कुर्क करने के दिए आदेश

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Himanchal Bhavan

Himachal Bhawan Case – हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के … Read more

सम्भल में हरिहर मंदिर आस्था का केंद्र, 1529 में बाबर ने तोड़ा मंदिर, कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने किया सर्वे

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Hari Har Mandir sambhal

संभल जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और वह अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे. फिलहाल सर्वे की कार्यवाही पूरी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर मंगलवार को जामा मस्जिद Jama Masjid का सर्वेक्षण किया गया. दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण किसी … Read more

राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है – SC

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Supreme Court Of India 2jpg

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों Constitutional Rights of Public को कमजोर करता है और सरकार में जनता के विश्वास को कम करता है। वर्तमान अपील चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क मामले में स्पष्ट किया कि प्रति-बयान प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक पर नहीं है

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Delhi High Court Trademark

इस मामले में अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रतिवादी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक समान चिह्न का उपयोग करने के लिए विरोध दर्ज किया। हालांकि, प्रतिवादी को विरोध के समर्थन में साक्ष्य की सेवा दो महीने की निर्धारित अवधि से तीन दिन की देरी से की गई। इसके कारण, रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेडमार्क नियम, … Read more