सुप्रीम कॉलेजियम ने बॉम्बे HC और तेलंगाना HC के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटना में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की। कॉलेजियम ने – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई … Read more

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION (बीपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली … Read more

सुप्रीम कोर्ट पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग मामले में अडानी पावर की अपील की जांच करने के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग मामले में अडानी पावर की अपील की जांच करने के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अडानी पावरपंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2006 में हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली उडुपी पावर कॉर्पोरेशन और एक पंजाब राज्य डिस्कॉम अपील जांच के लिए राजी हो गया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली पीठ ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा दो अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में केंद्र सरकार ने की नियुक्त

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दो अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया – दो में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक्स पर अपनी नियुक्तियों की घोषणा की। जबकि वकील अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को दिल्ली HC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त … Read more

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार पर सह-अभियुक्त का निहितार्थ कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार … Read more

मद्रास High Court ने अपराध की सूचना न देने पर डॉक्टर के खिलाफ POCSO Act मामला रद्द किया

मद्रास High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गर्भपात के लिए लाई गई पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत कोई अपराध हुआ है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। विशेष रूप से, की एक बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल आसाराम को निर्देश दिया कि वह रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलें। शीर्ष अदालत … Read more

मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए – Supreme Court

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

CPC Sec 21 : मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने … Read more

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

विधायिका को कमियों और ग्रे एरिया की जांच के लिए कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज सुझाव दिया कि कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई विधायी अधिनियम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह के पीठ के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (सांसद) मेनका गांधी … Read more