नौ बार शादी कर चुकी महिला की ओर से अपने सातवें पूर्व पति के खिलाफ दर्ज कराए गए क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले
कर्नाटक हाईकोर्ट ने नौ बार शादी कर चुकी महिला की ओर से अपने सातवें पूर्व पति राजा हुसैन के खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं तथा मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त ठोस तथ्य मौजूद नहीं हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नौ बार शादी कर चुकी महिला की ओर से अपने सातवें पूर्व पति के खिलाफ दर्ज कराए गए क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले की आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने शिकायत और चार्जशीट में उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। उनके समर्थन में ऐसे ठोस तथ्य नहीं हैं, जिनके आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके।
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया। मामला राजा हुसैन से जुड़ा है, जिनकी पूर्व पत्नी ने वर्ष 2022 में उनके खिलाफ दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, अपमान और आपराधिक धमकी के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
सातवें पूर्व पति ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
राजा हुसैन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता महिला की पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं और वह कथित तौर पर अपने वैवाहिक रिश्तों में विवाद के बाद पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराती थीं।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और वह नौ बार शादी कर चुकी थीं। उन्होंने दावा किया कि महिला का कथित तरीका यह था कि पहले वैवाहिक विवाद पैदा होता था, फिर पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जाती थी और अंत में आर्थिक समझौते के जरिए मामला सुलझा लिया जाता था।
दूसरी ओर, महिला ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि राजा हुसैन के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसलिए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जानी चाहिए। महिला ने अपनी कई शादियों की बात भी स्वीकार की।
हाईकोर्ट ने वैवाहिक इतिहास को लेकर क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला के वैवाहिक इतिहास और उनके पूर्व पतियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें शादी, वैवाहिक विवाद, आपराधिक शिकायत और अंततः समझौता शामिल है।
हालांकि, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी महिला की कई शादियां होना अपने आप में उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति ने कितनी शादियां की हैं, केवल इस तथ्य के आधार पर उसके चरित्र के बारे में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह, किसी महिला की ओर से पूर्व पतियों के खिलाफ पहले आपराधिक शिकायतें दर्ज कराए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी मौजूदा शिकायत को स्वतः झूठा मान लिया जाए।
अदालत के अनुसार, प्रत्येक आपराधिक शिकायत का मूल्यांकन उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति का पिछला आचरण मामले की पृष्ठभूमि समझने में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन वह आरोपों की स्वतंत्र कानूनी जांच का विकल्प नहीं बन सकता।
आरोप सामान्य और अस्पष्ट, मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं
हाईकोर्ट ने शिकायत और पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में मौजूद सामग्री की विस्तार से जांच की। अदालत ने पाया कि राजा हुसैन के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और उनमें ऐसे विशिष्ट तथ्यों का अभाव है, जो कथित अपराधों में उनकी भूमिका को स्पष्ट कर सकें।
पीठ के मुताबिक, केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जब उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त न हो।
इसी निष्कर्ष के आधार पर हाईकोर्ट ने राजा हुसैन की याचिका स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट तथा आपराधिक धमकी से संबंधित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
फैसले का कानूनी महत्व
कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले में दो महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आते हैं।
पहला, किसी महिला का वैवाहिक इतिहास या पूर्व पतियों के खिलाफ दर्ज शिकायतें अपने आप में उसकी विश्वसनीयता समाप्त नहीं करतीं। प्रत्येक मामले का निर्णय स्वतंत्र रूप से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।
दूसरा, आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं। शिकायत और चार्जशीट में ऐसी ठोस सामग्री होनी चाहिए, जिससे कथित अपराध के आवश्यक तत्व प्रथमदृष्टया स्थापित हो सकें।
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के मुकदमे में उलझाए रखने के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही, किसी शिकायतकर्ता के निजी या वैवाहिक इतिहास को उसके खिलाफ स्वतः प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार भी नहीं बनाया जा सकता।
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