डॉक्टर के खिलाफ द्विविवाह (Bigamy) के मामले को रद्द करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक डॉक्टर के खिलाफ द्विविवाह (Bigamy) के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने भारत में पहली हिंदू शादी के बाद ब्रिटेन की अदालत से तलाक लिया और वहां दूसरी शादी कर ली थी। कोर्ट ने कहा कि विदेशी तलाक का आदेश अपने आप भारतीय विवाह को समाप्त नहीं करता। हालांकि, डॉक्टर के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करने वाले आंध्र प्रदेश के एक डॉक्टर को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक का आदेश अपने आप भारत में संपन्न हिंदू विवाह को समाप्त नहीं कर सकता। ऐसे तलाक की भारत में कानूनी वैधता की जांच जरूरी है।
यह मामला डॉ. एन. श्रीधर रेड्डी से जुड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2003 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पहली शादी की थी। बाद में वह यूनाइटेड किंगडम चले गए और भारत में तलाक की कार्यवाही सफल नहीं होने के बाद ब्रिटेन की अदालत से तलाक प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने मार्च 2014 में ब्रिटेन में दूसरी शादी कर ली।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 3 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए डॉक्टर के खिलाफ द्विविवाह के आरोपों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी, क्योंकि उनके विरुद्ध कथित अपराध में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी।
डॉक्टर ने सबसे पहले भारतीय अदालत में मांगा था तलाक
डॉ. एन. श्रीधर रेड्डी ने 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली में एन. गीता प्रशांति से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था।
शादी के बाद दोनों हैदराबाद में रहने लगे। उस समय रेड्डी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे।
बाद में डॉक्टर यूनाइटेड किंगडम चले गए। वहां पहुंचने के बाद उनके वैवाहिक संबंधों में विवाद पैदा हुआ और उन्होंने तलाक की प्रक्रिया शुरू की।
विदेशी अदालत के तलाक आदेश का भारतीय विवाह पर क्या असर होगा?
इस मामले का प्रमुख कानूनी सवाल यह था कि क्या ब्रिटेन की अदालत से प्राप्त तलाक के आदेश के आधार पर डॉक्टर की पहली भारतीय शादी कानूनी रूप से समाप्त मानी जा सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत का तलाक आदेश भारत में स्वतः मान्य नहीं हो जाता। उसकी वैधता भारतीय कानून के तहत जांची जानी आवश्यक है।
यदि भारतीय कानून के अनुसार विदेशी तलाक की डिक्री मान्य नहीं है, तो पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है। ऐसी स्थिति में पहली शादी समाप्त हुए बिना दूसरी शादी करना द्विविवाह के अपराध का आधार बन सकता है।
डॉक्टर के माता-पिता और दूसरी पत्नी को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उनके माता-पिता और दूसरी पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी।
अदालत ने माना कि उपलब्ध सामग्री उनके खिलाफ कथित अपराध में संलिप्तता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इस तरह अदालत ने आरोपी डॉक्टर और अन्य सह-आरोपियों के मामले में अलग-अलग कानूनी दृष्टिकोण अपनाया।
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