तेलंगाना हाईकोर्ट ने वकालतनामे पर ₹250 वेलफेयर स्टाम्प अनिवार्य करने के प्रावधान को रखा बरकरार, संवैधानिक चुनौती खारिज

तेलंगाना हाईकोर्ट ने Advocates Welfare Fund Act, 1987 के तहत प्रत्येक वकालतनामे पर ₹250 का वेलफेयर फंड स्टाम्प लगाने की अनिवार्यता को संवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह वकीलों के पेशे के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित प्रक्रियात्मक शर्त है।

हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे (Vakalatnama) पर ₹250 का अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प (Advocates Welfare Fund Stamp) लगाना अनिवार्य करने वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंग राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने अधिवक्ता विजय गोपाल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में तेलंगाना अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (Telangana Advocates Welfare Fund Act, 1987) की धाराओं 12 और 12A को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रत्येक वकालतनामे पर वेलफेयर स्टाम्प लगाने की अनिवार्यता राज्य की मनमानी विधायी शक्ति का प्रयोग है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि यह योगदान वकालत करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गई एक उचित प्रक्रियात्मक शर्त है।

याचिकाकर्ता की दलील: राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विजय गोपाल ने स्वयं पक्षकार के रूप में (Party-in-Person) अदालत में दलीलें पेश कीं।

उन्होंने अधिनियम की धाराओं 12 और 12A को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि वेलफेयर स्टाम्प लगाने की अनिवार्यता एक प्रकार का छद्म विधायी उपाय (Colourable Legislation) है।

उनका मुख्य तर्क था कि अधिवक्ताओं के पेशे और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के अधिकार से संबंधित विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 78 के अंतर्गत आता है। इसलिए इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता मुख्य रूप से संसद के पास है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि वर्ष 1992 में वेलफेयर स्टाम्प का मूल्य ₹8 था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹250 कर दिया गया। उनके अनुसार, स्टाम्प की राशि में इस प्रकार की वृद्धि के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की नई स्वीकृति (Presidential Assent) आवश्यक थी, जो प्राप्त नहीं की गई।

हाईकोर्ट की टिप्पणी: कानून का उद्देश्य वकालत को नियंत्रित करना नहीं, सामाजिक सुरक्षा देना है

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1987 के अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य (Pith and Substance) कानूनी पेशे को नियंत्रित करना या यह तय करना नहीं है कि कौन व्यक्ति वकालत कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए सामाजिक सुरक्षा का ढांचा तैयार करना है।

हाईकोर्ट ने इस कानून के लिए विधायी आधार संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टियों 23 और 26 में पाया।

• प्रविष्टि 23: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित विषय।
• प्रविष्टि 26: व्यवसायों (Professions), व्यापारों और उद्योगों से संबंधित विषय।

कोर्ट के अनुसार, वकालतनामे पर स्टाम्प लगाने की शर्त केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। इससे न तो अधिवक्ता की पेशेवर स्वतंत्रता प्रभावित होती है और न ही किसी पक्षकार के न्याय पाने के अधिकार का उल्लंघन होता है।

वेलफेयर फंड कोई निजी चंदा नहीं, बल्कि वैधानिक व्यवस्था है

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिवक्ता कल्याण निधि (Advocates Welfare Fund) कोई निजी संस्था द्वारा स्वेच्छा से एकत्र किया जाने वाला चंदा नहीं है।

यह निधि अधिनियम के तहत गठित समिति द्वारा संचालित एक वैधानिक व्यवस्था है। स्टाम्प के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग कानून में निर्धारित कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि इस योगदान को सामान्य सरकारी राजस्व या कर (Tax) के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह राशि एक विशिष्ट वैधानिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के रूप में सुरक्षित रहती है और इसका लाभ अधिवक्ता समुदाय को पहुंचाना है।

इसलिए केवल इस आधार पर व्यवस्था को अवैध नहीं कहा जा सकता कि एकत्रित राशि सीधे राज्य के राजकोष (State Exchequer) में जमा नहीं होती।

Advocates Act, 1961 और राज्य के कल्याण कानून में टकराव नहीं

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) और राज्य के 1987 के अधिनियम के बीच विधायी टकराव (Repugnancy) होने का भी तर्क दिया।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि संसद ने Advocates Welfare Fund Act, 2001 के माध्यम से राज्य स्तर पर मौजूद अधिवक्ता कल्याण संबंधी कानूनों के अस्तित्व को मान्यता दी है।

कोर्ट के अनुसार, संसद का उद्देश्य अधिवक्ता कल्याण के पूरे क्षेत्र पर इस तरह एकाधिकार स्थापित करना नहीं था कि राज्यों द्वारा बनाई गई पूरक कल्याणकारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएं।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग विधायी व्यवस्थाओं का एक साथ अस्तित्व अपने आप में टकराव नहीं पैदा करता। जब राज्य का कानून केंद्रीय कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है और उनका विरोध नहीं करता, तो दोनों कानून साथ-साथ लागू रह सकते हैं।

कोर्ट की अहम टिप्पणी: छोटी-छोटी राशि से बनता है सामूहिक सुरक्षा कवच

अधिवक्ता कल्याण निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कानूनी पेशे की अनिश्चितताओं और अधिवक्ताओं की आर्थिक असुरक्षा को भी रेखांकित किया।

खंडपीठ ने कहा:

“The sum that is asked of every Advocate when a Vakalat is filed is slight. It is not a toll on the right to practise.”

कोर्ट ने इस योगदान को अधिवक्ता समुदाय के भीतर एक-दूसरे की सहायता के लिए तैयार किए गए सामूहिक सुरक्षा कवच (Collective Safety Net) का हिस्सा बताया।

खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक अधिवक्ता से ली जाने वाली छोटी-सी राशि उन लोगों की सहायता का माध्यम बनती है, जो बीमारी, असमय मृत्यु या अन्य गंभीर परिस्थितियों के कारण आर्थिक संकट में आ जाते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस निधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु या गंभीर चिकित्सकीय संकट की स्थिति में उसके परिवार और आश्रितों को आर्थिक सहायता के अभाव में अकेला न छोड़ दिया जाए।

इस प्रकार, अदालत ने अधिवक्ता कल्याण निधि को केवल वित्तीय योगदान नहीं, बल्कि कानूनी बिरादरी की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा।

स्टाम्प की राशि ₹8 से बढ़कर ₹250 होने पर राष्ट्रपति की नई मंजूरी जरूरी नहीं

याचिकाकर्ता की एक प्रमुख आपत्ति यह थी कि वेलफेयर स्टाम्प की राशि में समय-समय पर वृद्धि की गई, लेकिन प्रत्येक संशोधन के लिए अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की नई स्वीकृति नहीं ली गई।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया।

खंडपीठ के अनुसार, अधिनियम की मूल विधायी प्रकृति और उसका कल्याणकारी उद्देश्य समय के साथ हुए संशोधनों के बावजूद अपरिवर्तित रहा। स्टाम्प की राशि में वृद्धि आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और कल्याणकारी लाभों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप की गई थी।

कोर्ट ने माना कि राशि में इस प्रकार का बदलाव अधिनियम की मूल प्रकृति को नहीं बदलता। इसलिए केवल स्टाम्प की राशि बढ़ाए जाने के कारण प्रत्येक संशोधन के लिए नए सिरे से राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था।

अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि वकालतनामे के साथ वेलफेयर स्टाम्प जमा करने की शर्त एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, न कि पेशा चुनने या उसका अभ्यास करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध।

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने, व्यवसाय करने या व्यापार चलाने का अधिकार देता है। कोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए निर्धारित योगदान इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

इसी तरह, अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं पाया गया। कोर्ट ने कहा कि जब यह शर्त सभी संबंधित अधिवक्ताओं पर समान रूप से लागू होती है और इसके पीछे वैध विधायी उद्देश्य मौजूद है, तो इसे मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

फैसला: ₹250 का वेलफेयर स्टाम्प लगाना जारी रहेगा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता विजय गोपाल की रिट याचिका खारिज करते हुए तेलंगाना Advocates Welfare Fund Act, 1987 के संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।

इस फैसले के बाद तेलंगाना में दाखिल होने वाले प्रत्येक वकालतनामे पर ₹250 का अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प लगाने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

कानूनी महत्व: यह निर्णय स्पष्ट करता है कि अधिवक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा बनाई गई वैधानिक व्यवस्था, केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाती कि उसका संबंध कानूनी पेशे से है। यदि कानून का वास्तविक उद्देश्य पेशे को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और राज्य के पास उसके लिए विधायी क्षमता है, तो ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध हो सकती है।

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