सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा आरक्षित रखने का निहित अधिकार नहीं है और रोटेशन की समयसीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित बना रहे। अदालत ने कहा कि आरक्षित सीटों का रोटेशन कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इसे किस तरीके से और किस समय लागू किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने का कोई निहित अधिकार (Vested Right) नहीं है।
महाराष्ट्र के 2025 के नए आरक्षण नियम को दी गई थी चुनौती
मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से संबंधित था।
इस नियम के तहत वर्ष 2025 में संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु माना गया है।
याचिकाकर्ता रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी। सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नियम 12 के माध्यम से आरक्षण रोटेशन का पूरा चक्र नए सिरे से शुरू करना पहले से चली आ रही व्यवस्था को प्रभावित करेगा।
उनका तर्क था कि इससे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के भविष्य में आरक्षित होने की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जहां SC/ST आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।
याचिका में यह भी कहा गया कि नए नियम के तहत रोटेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा आरक्षित रखने का अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को लगातार SC/ST के लिए आरक्षित बनाए रखने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का उद्देश्य SC/ST आबादी के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके लिए सीटों का रोटेशन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र हमेशा उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।
अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि रोटेशन के लिए नई समयसीमा निर्धारित करने से पूरी रोटेशन व्यवस्था निरर्थक हो जाएगी।
रोटेशन की प्रक्रिया और समयसीमा तय करना सरकार का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में SC/ST आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है।
हालांकि, रोटेशन किस तरीके से किया जाएगा और इसे किस समय लागू किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पीठ के अनुसार, नियम 12 आरक्षण या रोटेशन की मूल अवधारणा को समाप्त नहीं करता। यह केवल रोटेशन की प्रक्रिया के लिए एक नया शुरुआती बिंदु निर्धारित करता है।
इसलिए केवल इस आधार पर नियम को मनमाना या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।
अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की दलील भी स्वीकार नहीं
याचिकाकर्ता ने नए नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताते हुए समानता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा सकती है और सरकार को इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया तय करने का अधिकार है।
इस प्रकार, अदालत ने नियम 12 की संवैधानिक वैधता के विरुद्ध प्रस्तुत चुनौती को खारिज कर दिया।
4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी आरक्षण को लेकर याचिका खारिज की थी
गौरतलब है कि 4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका खारिज की थी। उस याचिका में कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कई दशकों तक बिना रोटेशन के SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाने को चुनौती दी गई थी।
वर्तमान मामले में भी अदालत ने निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को स्थायी अधिकार मानने की दलील स्वीकार नहीं की।
फैसले का कानूनी महत्व
यह निर्णय स्थानीय निकायों में आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन की व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि SC/ST के लिए आरक्षण का उद्देश्य आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखना।
इस फैसले से तीन प्रमुख कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं:
- स्थायी आरक्षण का अधिकार नहीं: किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा SC/ST के लिए आरक्षित बनाए रखने का निहित अधिकार नहीं है।
- रोटेशन की प्रक्रिया सरकार तय कर सकती है: कानून में निर्धारित आरक्षण के उद्देश्य और अनुपात के अनुरूप रोटेशन की प्रक्रिया तथा समयसीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
- नया शुरुआती बिंदु अपने आप में असंवैधानिक नहीं: रोटेशन की प्रक्रिया के लिए नया शुरुआती बिंदु निर्धारित करना मात्र इस कारण असंवैधानिक नहीं हो जाता कि इससे पहले की व्यवस्था में बदलाव आता है।
निष्कर्षतः, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर 2025 के नियम 12 के विरुद्ध दायर चुनौती खारिज कर दी।
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