आम्रपाली समूह के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और घर खरीदारों की रकम की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों की संपत्तियां कुर्क कर नीलाम करने के संकेत दिए। कोर्ट ने ED, NBCC, नोएडा प्राधिकरण और कोर्ट रिसीवर से रिकवरी तथा फ्लैटों का कब्जा देने की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के हजारों घर खरीदारों को राहत दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदारों की रकम की कथित हेराफेरी से संबंधित धनराशि की वसूली के लिए समूह के प्रमोटरों और बिल्डरों की संपत्तियां कुर्क (Attach) की जा सकती हैं और उन्हें नीलाम (Auction) किया जा सकता है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), भारत के अटॉर्नी जनरल एवं इस मामले में नियुक्त कोर्ट रिसीवर आर. वेंकटरमणी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा नोएडा प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगा है।
कोर्ट ने इन सभी पक्षों से पूछा कि अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने, कथित तौर पर डायवर्ट की गई रकम की वसूली करने और वास्तविक घर खरीदारों को जल्द से जल्द फ्लैटों का कब्जा दिलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह प्रमोटरों की संपत्तियों की कुर्की और नीलामी के माध्यम से धन जुटाने की संभावना पर विचार करेगी।
प्रमोटरों की संपत्तियां कुर्क कर पूरी रकम वसूलने के संकेत
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की रकम की कथित हेराफेरी और उसकी वसूली पर गंभीर चिंता जताई।
पीठ ने कहा:
“How many properties can you acquire, how much money can be recovered? We will attach all of it.”
अर्थात, प्रमोटरों और निदेशकों की कितनी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं और उनसे कितनी रकम वसूल हो सकती है, इसका पता लगाया जाए। कोर्ट ने संकेत दिया कि वसूली के लिए उपलब्ध संपत्तियों को कुर्क करने और नीलाम करने पर विचार किया जाएगा।
पीठ ने ED से विशेष रूप से उन संपत्तियों का विवरण मांगा है, जिन्हें अब तक कुर्की के लिए चिह्नित किया गया है। साथ ही यह भी पूछा है कि उनसे कितनी धनराशि की वसूली संभव है।
करीब 7,000 घर खरीदार अब भी फ्लैटों के कब्जे का इंतजार कर रहे
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि लगभग 7,000 घर खरीदार अभी भी अपने फ्लैटों का कब्जा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अन्य घर खरीदारों ने अब तक स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है या कब्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि जमा नहीं की है। ऐसे मामलों में दावों का सत्यापन करना आवश्यक होगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिसीवर से पूछा कि जुलाई 2019 के फैसले के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है और घर खरीदारों को कब्जा प्राप्त करने के लिए अब कौन-सी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक घर खरीदारों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन संदिग्ध या फर्जी दावों की पहचान कर उन्हें अलग करना भी जरूरी है।
कोर्ट ने कहा:
“There could be some dubious homebuyers also. You have to weed them out.”
अर्थात, जहां वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी है, वहीं संदिग्ध दावों की भी जांच होनी चाहिए।
अटॉर्नी जनरल को फिलहाल कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया
सुनवाई में एक महत्वपूर्ण पहलू कोर्ट रिसीवर आर. वेंकटरमणी की जिम्मेदारी से जुड़ा रहा।
अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने की इच्छा जताई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध पर तत्काल सहमति नहीं दी।
पीठ ने कहा कि पिछले छह वर्षों में इस मामले में काफी काम किया गया है और अब इसे उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाना जरूरी है।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“When you have done so much, and ultimately we are all doing it, we have to see this through.”
पीठ ने यह भी कहा कि कभी-कभी ऐसा काम भी करना पड़ता है, जिसे व्यक्ति स्वयं करना पसंद नहीं करता। अदालत ने संकेत दिया कि फिलहाल अटॉर्नी जनरल इस जिम्मेदारी को जारी रखें।
ED से पूछा: प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कहां तक पहुंची?
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही तथा ED की जांच की प्रगति पर भी सवाल उठाए।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों से पूछा:
- इस मामले में FIR किसने दर्ज कराई थी?
- क्या आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing-EOW) ने चार्जशीट दाखिल की है?
- आपराधिक मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है?
- प्रमोटरों और डेवलपर्स के खिलाफ कितनी अभियोजन शिकायतें (Prosecution Complaints) दाखिल की गई हैं?
- कितने प्रमोटरों के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है?
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि एजेंसी की जांच अभी जारी है।
कोर्ट ने ED से यह भी पूछा कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में निर्धारित रकम की वसूली के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कदम प्रस्तावित हैं।
पीठ ने अपने 16 सितंबर के आदेश का उल्लेख करते हुए ED को कथित तौर पर डायवर्ट की गई रकम की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट मांगी।
46,575 घर खरीदारों की रकम में से ₹5,619 करोड़ की कथित हेराफेरी
यह मामला वर्ष 2017 में 107 आम्रपाली घर खरीदारों की ओर से दायर याचिका से शुरू हुआ था। उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली रियल एस्टेट समूह के खिलाफ दिवाला कार्यवाही (Insolvency Proceedings) शुरू की थी।
कार्यवाही के दौरान सामने आया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह के 28 प्रोजेक्ट और सब-प्रोजेक्ट में कुल 46,575 घर खरीदारों ने फ्लैट बुक किए थे, लेकिन परियोजनाएं अधूरी रह गईं।
आरोप था कि घर खरीदारों से प्राप्त लगभग ₹5,619.47 करोड़ की रकम समूह के प्रमोटरों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों (Key Managerial Personnel) द्वारा अन्यत्र डायवर्ट कर दी गई।
अब तक कितनी रकम की वसूली हुई?
घर खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता एम.एल. लाहोटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया। इसमें रकम की वसूली और परियोजनाओं की स्थिति का विवरण दिया गया।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| कथित तौर पर डायवर्ट की गई कुल रकम | ₹5,619.47 करोड़ |
| अब तक वसूल की गई रकम | ₹744.81 करोड़ |
| प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य व्यक्तियों से बकाया | ₹2,159.32 करोड़ |
| तीसरे पक्ष की संस्थाओं से वसूली की मांग | ₹386.55 करोड़ |
ये आंकड़े घर खरीदारों की ओर से दाखिल नोट में प्रस्तुत किए गए हैं।
46,575 फ्लैटों में से 10,900 घर खरीदार अब भी कब्जे से वंचित
अधिवक्ता लाहोटी द्वारा पेश नोट में परियोजनाओं के निर्माण और फ्लैटों के कब्जे की स्थिति भी बताई गई।
नोट के अनुसार:
| फ्लैटों की स्थिति | संख्या |
|---|---|
| NBCC की नियुक्ति से पहले ही कब्जा प्राप्त कर चुके खरीदार | 8,538 |
| शेष फ्लैट | 38,037 |
| NBCC द्वारा निर्मित फ्लैट | 33,250 |
| NBCC द्वारा कब्जा सौंपे गए फ्लैट | लगभग 22,350 |
| अब भी कब्जे की प्रतीक्षा कर रहे खरीदार | लगभग 10,900 |
इस प्रकार, NBCC द्वारा बड़ी संख्या में फ्लैटों का निर्माण किए जाने के बावजूद हजारों खरीदार अभी भी कब्जे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लाहोटी ने यह भी बताया कि कुछ परियोजनाओं में कब्जा सौंपे जाने के बाद भी बुनियादी ढांचे, सुविधाओं (Amenities) और वैधानिक अनुमोदनों (Statutory Approvals) से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं।
उन्होंने विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा की दो परियोजनाओं आदर्श आवास योजना फेज-II (Adarsh Awas Yojna Phase-II) और टेक पार्क (Tech Park) का उल्लेख किया। उनके अनुसार, ये परियोजनाएं परित्यक्त स्थिति में दिखाई देती हैं और इनमें कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले में NBCC को सौंपी गई थी निर्माण की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 को आम्रपाली मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
उस फैसले में कोर्ट ने:
- NBCC को आम्रपाली समूह की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया था।
- परियोजनाओं की निगरानी और घर खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया था।
- कोर्ट रिसीवर को पट्टेदार (Lessee) के अधिकार प्रदान किए थे।
- फ्लैटों का कब्जा सौंपने और कन्वेयंस डीड (Conveyance Deed) के पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी।
- घर खरीदारों की रकम की कथित हेराफेरी की जांच के लिए ED और पुलिस को निर्देश दिए थे।
वर्तमान सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसी 2019 के फैसले के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा की।
सभी पक्षों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले जवाबी नोट देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने NBCC, अटॉर्नी जनरल, ED और नोएडा प्राधिकरण से विस्तृत लिखित नोट मांगे हैं। इन नोट्स में अब तक की कार्रवाई, धन की वसूली, निर्माण की स्थिति और घर खरीदारों को कब्जा देने की प्रक्रिया का विवरण देना होगा।
पीठ ने निर्देश दिया कि सभी पक्ष अगली सुनवाई से कम-से-कम एक सप्ताह पहले अपने-अपने नोट एक-दूसरे के साथ साझा करें, ताकि सभी संबंधित पक्ष एक-दूसरे की स्थिति और अब तक हुई प्रगति को समझ सकें।
घर खरीदारों की ओर से अधिवक्ता एम.एल. लाहोटी और अंचित श्रीपत पेश हुए।
अगली सुनवाई: 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे।
फैसले और कार्यवाही का कानूनी महत्व
आम्रपाली मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों के अधिकारों, बिल्डर की जवाबदेही और न्यायालय द्वारा परियोजनाओं की निगरानी का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रहा:
- धन की वसूली: प्रमोटरों और संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क और नीलाम करके घर खरीदारों की कथित रूप से डायवर्ट की गई रकम की वसूली की संभावना।
- वास्तविक खरीदारों की सुरक्षा: वास्तविक दावेदारों को कब्जा दिलाने के साथ-साथ संदिग्ध दावों का सत्यापन।
- जवाबदेही तय करना: ED और पुलिस की जांच तथा प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की स्थिति की समीक्षा।
फिलहाल कोर्ट ने संपत्तियों की कुर्की और नीलामी का अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, बल्कि इस विकल्प पर विचार करने के संकेत दिए हैं। अगली सुनवाई में संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट और वसूली की वास्तविक स्थिति महत्वपूर्ण होगी।
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