इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर ED से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया और अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने एजेंसी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को गिरफ्तार करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था और क्या उन्हें गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया था।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ED से जांच के दौरान कथित असहयोग को साबित करने के लिए एजेंसी की ओर से पेश किए गए वीडियो के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा। मामले में सुनवाई सोमवार को पूरी नहीं हो सकी और अब मंगलवार को आगे जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल आजम खान को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता को दी चुनौती
आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।
उन्होंने अदालत को बताया कि आजम खान को 31 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे रामपुर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन महज 40 मिनट बाद यानी शाम करीब 7:10 बजे ED ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया।
सिब्बल ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) आजम खान और मौके पर मौजूद उनके बेटे को उपलब्ध नहीं कराए गए।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए दलील दी कि गिरफ्तारी के समय अपनाई गई प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।
ED का जवाब: गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और स्वीकार करने से इनकार किया
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया।
एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि पांच समकालीन दस्तावेजों (Contemporaneous Documents) में गिरफ्तारी की प्रक्रिया का रिकॉर्ड मौजूद है। इनमें पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं।
ED के अनुसार, आजम खान को बार-बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान ने जांच के दौरान जानबूझकर आवश्यक जानकारियां उपलब्ध नहीं कराईं और जांच में सहयोग नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई का दिया था निर्देश
इस मामले में 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आजम खान की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
इस बीच गाजियाबाद की PMLA अदालत ने आजम खान की ED हिरासत रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी है।
अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ED को देना होगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED से मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने को कहा है कि:
- क्या आजम खान को गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस दिया गया था?
- क्या गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया?
- गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और स्वीकार करने से संबंधित एजेंसी के दावे को प्रस्तुत वीडियो किस प्रकार प्रमाणित करता है?
मामले की सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी। अदालत आजम खान की अंतरिम राहत की मांग पर भी विचार करेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है और न ही आजम खान को कोई अंतरिम राहत दी है। मामले का मुख्य प्रश्न यही है कि ED ने गिरफ्तारी के समय संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया था या नहीं।
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