कलकत्ता HC की अहम टिप्पणी: बिना ठोस कारण शराब की दुकानें अनिश्चितकाल तक बंद नहीं रख सकती सरकार

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लाइसेंस धारकों को कारोबार का मौका देना होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार बिना उचित कारण शराब की दुकानों के लाइसेंस अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं रख सकती। कोर्ट ने लाइसेंस धारकों को शेष अवधि तक कारोबार करने और स्टॉक निकालने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शराब लाइसेंस धारकों के कानूनी अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार बिना कोई ठोस कारण बताए शराब की दुकानों को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं रख सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही शराब का कारोबार करना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा प्रदान किए गए कानूनी अधिकार या सुविधा को बिना उचित आधार के छीना नहीं जा सकता।

जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रे की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ शराब लाइसेंस धारकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले में मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अस्थायी शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे। हालांकि, चुनाव समाप्त होने के बाद भी दुकानदारों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

शराब कारोबार मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन कानूनी अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता

13 नवंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को शराब की दुकान चलाने का कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें दिए गए लाइसेंस और उससे जुड़े कानूनी अधिकार को बिना उचित कारण के वापस नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 और उसके तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अस्थायी लाइसेंस किन परिस्थितियों में निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

खंडपीठ के मुताबिक, राज्य सरकार के अधिकारी लाइसेंस धारकों की ओर से किसी उल्लंघन, चूक या अन्य ऐसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं कर सके, जिसके आधार पर लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित ठहराया जा सके।

हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी प्रक्रिया को तभी उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत माना जा सकता है, जब वह कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप हो।

क्या था पूरा मामला?

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अक्टूबर 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने शराब लाइसेंस की एक नई श्रेणी शुरू की थी। इस श्रेणी के तहत दुकानदारों को ताड़ी और पचवई को छोड़कर अन्य प्रकार की शराब बेचने की अनुमति दी गई थी।

आवश्यक शर्तें पूरी करने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद याचिकाकर्ताओं को छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे।

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 2 मार्च 2019 को इन दुकानों को बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 23 मई 2019 को चुनाव समाप्त होने के बावजूद उन्हें दुकानें दोबारा खोलने की अनुमति नहीं मिली।

लाइसेंस धारकों ने दावा किया कि उन्होंने लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था। इसके बावजूद भारी निवेश करने और शराब का स्टॉक खरीदने के बाद भी उनका कारोबार बंद रहा।

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22 अगस्त 2019 को निलंबन आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन दुकानों को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं जारी कर संबंधित लाइसेंस श्रेणी को नियमों से हटा दिया।

इसके बाद लाइसेंस धारकों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

आबकारी आयुक्त के पास लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं: याचिकाकर्ता

लाइसेंस धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिंदा कुमार मित्रा और अरिंदम बनर्जी ने दलील दी कि अस्थायी लाइसेंस के आधार पर शराब की दुकान शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर निवेश करना पड़ता है।

लाइसेंस धारक इस उम्मीद में पूंजी निवेश करते हैं कि यदि वे निर्धारित नियमों और कानूनों के अनुसार कारोबार करते हैं, तो उन्हें नियमित लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

वकीलों ने तर्क दिया कि आबकारी आयुक्त के पास लाइसेंस निलंबित करने का वैधानिक अधिकार नहीं था और आम चुनाव अपने आप में लाइसेंस निलंबित करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकते।

उनका कहना था कि निलंबन का आदेश जारी करने का अधिकार केवल कलेक्टर के पास है और राज्य सरकार ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि आबकारी आयुक्त को संबंधित कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता शराब का कारोबार करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पक्ष में जारी लाइसेंस से उत्पन्न कानूनी अधिकारों की रक्षा और लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार की दलील: शराब कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शिवशंकर बनर्जी ने दलील दी कि किसी भी भारतीय नागरिक को शराब बनाने, बेचने या वितरित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, उसका नवीनीकरण कराने अथवा उसे जारी रखने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि लाइसेंस का स्वतः नवीनीकरण कानून के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, अस्थायी लाइसेंस की निर्धारित छह महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब उसे न तो बहाल किया जा सकता है और न ही उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

लाइसेंस निलंबित करने के लिए उचित कारण बताना जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि शराब की दुकान चलाना भले ही मौलिक अधिकार न हो, लेकिन लाइसेंस के माध्यम से प्राप्त कानूनी सुविधा या विशेषाधिकार को बिना किसी उचित आधार के समाप्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने माना कि बंगाल आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी आयुक्त को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन संबंधित निलंबन आदेश में ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं बताया गया था, जिसके तहत कार्रवाई की गई हो।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी लाइसेंस का निलंबन जारी रखने की क्या आवश्यकता थी।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अस्थायी लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार है, लेकिन यदि वह लाइसेंस को अनिश्चितकाल तक निलंबित रखती है तो उसे इसके पीछे ठोस और वैध कारण बताने होंगे।

सरकारी अधिकारियों की मनमानी को वैध कार्रवाई पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि छह महीने की अवधि पूरी होने के कारण लाइसेंस स्वतः समाप्त हो गए थे।

अदालत के अनुसार, जब लाइसेंस धारकों की ओर से किसी प्रकार की गलती या चूक सामने नहीं आई और सरकारी कार्रवाई के कारण वे अपना कारोबार नहीं कर सके, तो केवल लाइसेंस की अवधि समाप्त होने का हवाला देकर उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे संवैधानिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारियों की मनमानी, अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई को व्यक्तियों के वैध एवं न्यायसंगत कार्यों से अधिक महत्व मिलने लगेगा।

हाईकोर्ट का निर्देश: शेष अवधि तक दुकानें चलाने की अनुमति दें

इन टिप्पणियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि लाइसेंस धारकों को उनकी अस्थायी लाइसेंस की छह महीने की अवधि के शेष समय तक अपना कारोबार चलाने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने यह राहत इसलिए दी ताकि लाइसेंस धारक अपनी दुकानों में पहले से खरीदे गए शराब के स्टॉक को बेचकर निकाल सकें।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शराब कारोबार पर मौलिक अधिकार का दावा न होने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य सरकार लाइसेंस धारकों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकती है। प्रशासनिक कार्रवाई भी कानून, उचित कारण और निष्पक्ष प्रक्रिया के दायरे में होनी चाहिए।


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