दिल्ली की विशेष अदालत ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। UAPA के तहत अदालत ने कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं और आरोपियों ने संसद हमले की बरसी पर आतंक जैसी स्थिति पैदा करने की योजना बनाई थी।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह दूसरी बार है जब ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है।
स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट (NIA एक्ट और UAPA) की जज किरण बंसल ने 12 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। ऐसे में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर लगाई गई कानूनी रोक लागू होती है।
अदालत ने कहा कि आरोपियों की योजना 2001 के संसद हमले की बरसी पर संसद में आतंक जैसी स्थिति पैदा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने की थी।
संसद में हुई थी सुरक्षा की गंभीर चूक
यह मामला 13 दिसंबर 2023 की घटना से जुड़ा है। उस दिन संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए मनोरंजन डी और सागर शर्मा सार्वजनिक दर्शक दीर्घा (Public Gallery) से लोकसभा चैंबर में कूद गए थे।
दोनों ने सदन के भीतर रंगीन धुएं वाले कैनिस्टर छोड़े, जिससे संसद की कार्यवाही बाधित हुई और वहां मौजूद सांसदों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
इसी दौरान सह-आरोपी नीलम रानोलिया और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर धुएं के कैनिस्टर छोड़े और नारेबाजी की।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोप लगाया कि यह घटना संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ UAPA सहित विभिन्न आपराधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
‘संसद हमले की बरसी पर आतंक जैसी स्थिति बनाना चाहते थे’
जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना। जज किरण बंसल ने कहा कि CrPC की धारा 161 और धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने कई बैठकें की थीं, जिनमें कथित आतंकवादी गतिविधियों की पूरी योजना पर चर्चा हुई थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा:
“गवाहों के बयानों से यह भी पता चलता है कि आरोपियों ने मीटिंग की थीं, जहां कथित आतंकवादी काम करने की पूरी प्लानिंग पर चर्चा हुई थी। इस तरह, आरोपियों ने आतंक जैसी स्थिति बनाने और संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने की योजना बनाई थी, जो 2001 के संसद हमले की बरसी के साथ मेल खाती थी।”
अदालत के अनुसार, यह घटना महज संसद की कार्यवाही बाधित करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे व्यापक योजना होने के प्रथमदृष्टया संकेत मौजूद हैं।
जूतों में छिपाकर लाए थे स्मोक कैनिस्टर
विशेष अदालत ने कहा कि मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद भवन के भीतर दाखिल हुए और सार्वजनिक दर्शक दीर्घा से लोकसभा चैंबर में कूद गए।
अदालत के मुताबिक, दोनों ने अपने जूतों में छिपाकर स्मोक कैनिस्टर रखे थे और सदन के भीतर उन्हें छोड़ दिया। इससे संसद की कार्यवाही बाधित हुई और सांसदों तथा वहां मौजूद अन्य लोगों में भय और घबराहट का माहौल पैदा हुआ।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से भारतीय संसद को निशाना बनाने की दी गई धमकी की जानकारी थी।
अदालत ने घटना के बाद न्यूज चैनलों पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो का भी उल्लेख किया, जिनमें संसद के भीतर की स्थिति दिखाई गई थी।
नीलम रानोलिया और महेश कुमावत से समानता की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी और सागर शर्मा की ओर से सह-आरोपियों के मामलों का हवाला देते हुए समानता के आधार पर जमानत देने की मांग की गई थी।
उन्होंने नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को जमानत मिलने का उल्लेख किया। इन दोनों को जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।
हालांकि, विशेष अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने मामले में दोनों आरोपियों की कथित भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर रोक
इस मामले में UAPA की धारा 43D(5) महत्वपूर्ण है। इस प्रावधान के तहत यदि अदालत को अभियोजन के रिकॉर्ड के आधार पर यह मानने के उचित आधार मिलते हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
इस स्तर पर अदालत को उपलब्ध सामग्री का सीमित परीक्षण करना होता है। यह अंतिम रूप से दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं होता, बल्कि जमानत के स्तर पर आरोपों की प्रथमदृष्टया विश्वसनीयता का आकलन होता है।
इसी कानूनी प्रावधान को लागू करते हुए विशेष अदालत ने मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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