दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश के तबादले के बाद मामला नए जज के सामने आया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर नए सिरे से सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के तबादले के कारण अब नए न्यायाधीश के समक्ष आरोप तय करने को लेकर दलीलें सुनी जाएंगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज इस मामले में विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार कश्यप की अदालत अब आरोप तय करने के सवाल पर सुनवाई करेगी। अदालत ने मामले को 1 और 4 दिसंबर को दलीलें सुनने के लिए सूचीबद्ध किया है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) डीपी सिंह ने अदालत के सामने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रूपरेखा रखी।
विशेष न्यायाधीश के तबादले के बाद नए सिरे से होगी सुनवाई
दरअसल, इस मामले में पहले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने आरोप तय करने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, बाद में उनका दिल्ली हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पद पर तबादला हो गया।
इसके बाद उन्होंने मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया।
इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार कर रहे थे। उनका भी 6 नवंबर को दूसरी अदालत में तबादला हो गया। अब विशेष अदालत की जिम्मेदारी विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार कश्यप के पास है।
न्यायाधीशों के तबादले के कारण आरोप तय करने के मुद्दे पर अब नए सिरे से बहस होगी।
लालू परिवार के कई सदस्य हैं आरोपी
ED के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
लालू यादव के करीबी बताए जाने वाले अमित कात्याल भी इस मामले में आरोपी हैं।
शुरुआत में ED ने अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में पूरक आरोपपत्रों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए।
ED का आरोप- रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली गई
एजेंसी की PMLA जांच में आरोप लगाया गया कि पटना और अन्य स्थानों पर कई महत्वपूर्ण जगहों की जमीन तत्कालीन रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर नौकरी देने के बदले हासिल की।
ED का दावा है कि इस तरह सात जमीन के टुकड़े कथित तौर पर प्राप्त किए गए। इनमें से कुछ जमीन राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती को मिली थी। बाद में इन जमीनों को बेच दिया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि लालू यादव के परिवार ने गरीब ग्रुप-D नौकरी के आवेदकों से चार जमीन के टुकड़े लगभग 7.5 लाख रुपये में हासिल किए थे। बाद में राबड़ी देवी ने कथित तौर पर इन जमीनों को पूर्व RJD विधायक सैयद अबू दोजाना को 3.5 करोड़ रुपये में बेच दिया।
ED के मुताबिक, इस बिक्री से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी प्रसाद यादव के खाते में ट्रांसफर किया गया था।
A K Infosystem और A B Export के जरिए लेनदेन का आरोप
ED ने अपनी जांच में A K Infosystem और A B Export नाम की कंपनियों के माध्यम से कथित वित्तीय लेनदेन का भी उल्लेख किया है।
एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2006-07 में अमित कात्याल ने A K Infosystem की स्थापना की थी। कंपनी का घोषित कारोबार IT डेटा एनालिसिस था, लेकिन ED का आरोप है कि कंपनी ने वास्तविक कारोबारी गतिविधियां नहीं कीं और इसके बजाय कई जमीन के टुकड़े खरीदे।
ED के मुताबिक, इनमें एक जमीन का संबंध कथित लैंड फॉर जॉब्स अपराध से था। वर्ष 2014 में इस कंपनी को एक लाख रुपये के प्रतिफल पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।
वहीं, A B Export कंपनी की स्थापना वर्ष 1996 में निर्यात कारोबार के लिए की गई थी। ED ने आरोप लगाया कि वर्ष 2007 में पांच कंपनियों के माध्यम से इसमें पांच करोड़ रुपये आए, जिनका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
600 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का दावा
ED ने मार्च 2024 में बताया था कि मामले की जांच के दौरान दिल्ली-NCR, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर तलाशी ली गई थी।
एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान निम्नलिखित चीजें बरामद हुई थीं:
- लगभग एक करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी।
- 1,900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा।
- 540 ग्राम सोने की ईंटें।
- लगभग 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये बताई गई।
- संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, बिक्री विलेख और अन्य कथित आपत्तिजनक रिकॉर्ड।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
ED ने दावा किया था कि जांच में लगभग 600 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का पता चला है। इसमें लगभग 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से किए गए करीब 250 करोड़ रुपये के लेनदेन शामिल बताए गए थे।
2024 में दाखिल हुई थी पहली पूरक चार्जशीट
ED ने 9 जनवरी 2024 को इस मामले में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की थी।
इसके बाद 6 अगस्त 2024 को एजेंसी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक आरोपपत्र दाखिल की।
इस पूरक आरोपपत्र में लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय के नाम शामिल किए गए थे।
हालांकि, लल्लन चौधरी, लाल बाबू राय, किशुन देव राय और सोनमतिया देवी की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
सितंबर 2024 में लालू यादव और परिवार को जारी हुए थे समन
18 सितंबर 2024 को अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य लोगों को समन जारी किया था।
हालांकि, ED ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई थी।
अदालत ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को समन जारी किया था।
ED ने आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री होने का दावा किया
14 मार्च 2026 को ED ने अदालत में दलील दी थी कि लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने एजेंसी की ओर से कहा था कि मामले में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि अपराध से अर्जित संपत्ति का इस्तेमाल आरोपियों ने किया।
अब विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार कश्यप की अदालत में 1 और 4 दिसंबर को आरोप तय करने के मुद्दे पर दलीलें सुनी जाएंगी।
यह सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत को यह तय करना है कि ED की ओर से पेश सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किए जाने चाहिए या नहीं।
फिलहाल आरोप तय नहीं हुए हैं और सभी आरोप ED की जांच एवं अभियोजन के दावों के स्तर पर हैं।
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