श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद सहित तीन मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 नवंबर को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी चार अर्जियों पर आदेश सुनाएगा। वहीं, कानपुर के मनसा देवी मंदिर के स्थापना दिवस की व्यवस्थाओं पर 24 घंटे में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की सजा रद्द कर उसे बरी कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश और निर्देश जारी किए हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मूल वादों में दाखिल चार अर्जियों पर अदालत 20 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी। दूसरी ओर, कानपुर के श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस समारोह के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की मांग पर नगर आयुक्त को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महेक सिंह की दोषसिद्धि रद्द कर दी और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: चार अर्जियों पर 20 नवंबर को आएगा आदेश

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मूल वादों में दाखिल चार अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने इन अर्जियों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इन अर्जियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं:

  1. 26 सितंबर, 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग।
  2. जादौन वंशजों को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध।
  3. वर्ष 1968 के समझौते और 1973-74 की डिक्री को रद्द करने की मांग।
  4. 1 अगस्त, 2024 के आदेश में संशोधन का अनुरोध।

अदालत ने इन सभी अर्जियों पर निर्णय सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। आदेश दोपहर बाद सुनाए जाने की संभावना है।

मनसा देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर व्यवस्थाओं के लिए नगर आयुक्त को 24 घंटे का समय

एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के श्री मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ के 88वें स्थापना दिवस समारोह के लिए सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर नगर आयुक्त को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को विष्णु शंकर त्रिपाठी की याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें नगर आयुक्त के समक्ष नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा।

याचिका में 21 सितंबर को दिए गए प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके साथ ही गंगेश्वर महादेव मठ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह के लिए पिछले वर्षों की तरह आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नगर आयुक्त नया प्रत्यावेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उस पर निर्णय लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय स्पष्ट और कारणयुक्त होना चाहिए।

अपहरण-दुष्कर्म मामले में महेक सिंह की दोषसिद्धि रद्द, हाईकोर्ट ने किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में महेक सिंह की दोषसिद्धि रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत के 24 अगस्त, 2022 के फैसले को निरस्त कर दिया।

ट्रायल कोर्ट ने महेक सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और 376 के तहत दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

महिला बालिग थी और अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कही थी

अभियोजन के अनुसार, घटना 1 जून, 2015 को हुई थी, जबकि शिकायत 8 जून को दर्ज कराई गई। हाईकोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी पर गौर करते हुए कहा कि इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

अदालत ने पाया कि मेडिकल और अन्य अभिलेखों में महिला की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच दर्ज थी। वह पहले दो बार विवाह कर चुकी थी और बालिग थी।

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महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों में कहा था कि वह अपने पति की मारपीट से परेशान होकर अपनी मर्जी से घर छोड़कर एक रिश्तेदार के यहां रहने चली गई थी। उसने इन बयानों में यह आरोप नहीं लगाया था कि महेक सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा था कि वह स्वेच्छा से घर से गई थी।

मेडिकल साक्ष्य में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं

हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर भी विचार किया। जांच में महिला के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली थी। डॉक्टर को दुष्कर्म या यौन हमले का कोई चिकित्सकीय संकेत भी नहीं मिला।

अदालत ने महिला के मुकदमे के दौरान दिए गए बयान और उसके पहले के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए। साथ ही, यह भी रेखांकित किया कि महिला के पिता घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे।

अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की कहानी, गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्य में आवश्यक एकरूपता तथा पुष्टिकरण का अभाव था। ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने महेक सिंह की अपील स्वीकार कर उसकी दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी तथा उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश भी दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।


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