इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड दाखिल करना होगा।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने हाईकोर्ट में पैरवी की।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया कानूनी खामियां
हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 में निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया।
गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने और अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का अधिकार देता है।
वहीं, PMLA की धारा 19 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित वैधानिक शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
अदालत की इसी प्रथम दृष्टया टिप्पणी के आधार पर आजम खान को अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके के साथ समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।
जमानत बांड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल किए जाएंगे।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल अंतरिम जमानत दी है। मामले में आगे की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
कौन हैं आजम खान?
आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वह रामपुर सदर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका रही है।
वह पिछले साल नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। उन्हें एक जालसाजी मामले में दोषसिद्धि के बाद जेल भेजा गया था।
इसके अलावा, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल थे, के जूते साफ करने संबंधी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी।
ED ने जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ रुपये की संपत्ति की थी अटैच
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और भवन को अटैच किया था।
ED के मुताबिक, अटैच की गई संपत्ति का बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये है, जबकि इसका अनुमानित मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है।
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने वर्ष 2006 में की थी। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है।
गिरफ्तारी की वैधता पर हाईकोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम राहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया वैधानिक अनुपालन को लेकर सवाल उठाए हैं।
अदालत ने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनुपालन पर ध्यान दिया है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी प्रथम दृष्टया है और अंतरिम जमानत का आदेश मामले के अंतिम निस्तारण के समान नहीं है।
अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी।
Tags:
#AllahabadHighCourt #इलाहाबादहाईकोर्ट #AzamKhan #आजमखान #InterimBail #अंतरिमजमानत #EnforcementDirectorate #ED #PMLA #MoneyLaundering #मनीलॉन्ड्रिंग #Article221 #अनुच्छेद221 #Section19PMLA #गिरफ्तारीकीवैधता #KapilSibal #MohammadAliJauharUniversity #जौहरयूनिवर्सिटी #IndianJudiciary #भारतीयन्यायपालिका
