‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे वाले वीडियो हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, विदेशी प्रतिनिधियों की भूमिका की SIT जांच भी मांगी

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भारत समिट 2026 में इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा कथित तौर पर ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने और राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने वाले वीडियो हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी और उन्हें दी गई अनुमति की स्वतंत्र SIT जांच की मांग भी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, जिसमें हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने वाले वीडियो सोशल मीडिया से हटाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने समिट में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी, उन्हें दी गई अनुमति और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की भी मांग की है।

यह याचिका अधिवक्ता रिजवान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष उल्लेखित की। सीजेआई ने संकेत दिया कि मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

इटली के राजनेता पर भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान ने आरोप लगाया कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट के मंच का इस्तेमाल भारतीय सरकार की आलोचना करने और विपक्ष के राजनीतिक अभियान का समर्थन करने के लिए किया।

वकील के अनुसार, भारत समिट 2026 का आयोजन तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन सहित कुछ संस्थाओं के तत्वावधान में किया गया था। इसमें विपक्षी नेताओं और विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन का आयोजन कथित तौर पर फासीवादी ताकतों के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के विचार के तहत किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 14 नवंबर को फिलिबेक ने मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उन्होंने कथित तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक अभियान के समर्थन में बयान दिए तथा भारत में विपक्ष के साथ काम करने की इच्छा भी जताई।

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की तत्काल मांग

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं और इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

याचिका के साथ संलग्न वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, फिलिबेक ने कथित तौर पर कहा:

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“We stand by Rahul Gandhi, the Indian Congress party in defending the democracy in India.”

एक अन्य ट्रांसक्रिप्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव तैयार की थी और अब वह उसकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें यह भी कहा गया कि दुनिया भर के प्रगतिशील लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये बयान किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सामान्य भागीदारी तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारत के घरेलू राजनीतिक अभियान का समर्थन करने के समान थे।

सम्मेलन वीजा की शर्तों और विदेशी प्रतिनिधियों को मिली मंजूरी पर सवाल

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा से संबंधित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में भाग लेना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि राजनीतिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील विषयों से जुड़े आयोजनों में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी पर कौन-सी शर्तें लागू होती हैं और क्या फिलिबेक ने अपने वीजा की शर्तों का पालन किया था।

याचिका में निम्नलिखित बिंदुओं की जांच की मांग की गई है:

  • फिलिबेक को किस श्रेणी का वीजा जारी किया गया था।
  • उनके वीजा पर कौन-सी शर्तें लागू थीं।
  • भारत समिट में उनकी भागीदारी के लिए कौन-सी अनुमति और मंजूरी दी गई थी।
  • विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आयोजकों और सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका थी।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र SIT जांच की मांग

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र SIT गठित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित जांच के दायरे में समिट के आयोजन और संचालन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति, वीजा शर्तें तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों और आयोजकों की भूमिका शामिल करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही याचिका में संबंधित दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक संवादों को सुरक्षित रखने तथा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Meta, X और Google को वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी निर्देश मांगे गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि:

  1. Meta को Facebook और Instagram से चिन्हित वीडियो हटाने का निर्देश दिया जाए।
  2. X Corp. को X प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो हटाने का आदेश दिया जाए।
  3. Google को YouTube पर उन वीडियो तक पहुंच निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जाए।

याचिका में केवल वीडियो हटाने की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि मूल वीडियो, URL, संबंधित अकाउंट की जानकारी, अपलोड का विवरण, टाइमस्टैम्प, मेटाडेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया है।

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याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि वह सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा या कानूनसम्मत अभिव्यक्ति पर कोई व्यापक प्रतिबंध नहीं चाहता, बल्कि केवल याचिका में पहचाने गए विशिष्ट वीडियो हटाने की मांग कर रहा है।

तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की भी मांग

याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार और समिट के आयोजकों से भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन मांगा गया है कि किसी कार्यक्रम का इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों की घरेलू राजनीतिक दलों के पक्ष में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए न हो, यदि ऐसी गतिविधियां लागू कानूनों या वीजा शर्तों का उल्लंघन करती हों।

भारत समिट में 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने लिया था हिस्सा

दो दिवसीय भारत समिट का आयोजन 13 और 14 नवंबर को हुआ था। इसमें 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इनमें निर्वाचित प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और बुद्धिजीवी शामिल थे।

सम्मेलन में शांति, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम से जुड़े भारतीय राजनीतिक नेताओं में शामिल थे और उन्होंने समापन सत्र को संबोधित किया था।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो हटाने, SIT जांच या अन्य मांगी गई राहतों पर अदालत का कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को उपयुक्त पीठ के समक्ष होने की संभावना है।

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