रेरा Real Estate Regulatory Authority (RERA) में परिवर्तनकारी प्रावधान हैं, जो बड़ी ईमानदारी से उन लोगों पर निशाना साधते हैं जो लगातार रियल एस्टेट क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्रावधान है कि किसी भी परियोजना को सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर परियोजना के नक्शे के बिना बेचा नहीं जा सकता है व नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत … Read more
भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार राज्यपाल दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालते है, मूल संविधान में एक राज्य के लिए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी प्रथम चिंता न्यायिक व्यवस्था को लेकर है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि जिन लोगों ने आवश्यक सजा पूरी कर ली है, चाहे उन्हें छूट दी गई हो लेकिन यहां हम जिस चीज से चिंतित हैं वह यह है कि लोग कई साल से बिना जमानत के तड़प रहे हैं। … Read more
‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत … Read more
शीर्ष अदालत में सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका का परीक्षण लेने का निर्णय लेते हुए कहा कि … Read more
सुपरटेक रियल एस्टेट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है और अपने पूर्व के आदेश को जारी रखा है। दअससल, सुपरटेक नोएडा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की … Read more
।। सत्यमेव जयते।।पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बेहद मजबूत था। पीड़ित पिता अपने लाडले के मौत का इंसाफ मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे उम्मीद की किरण दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या के 19 साल पुराने मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more
सीबीआई CBI ने चंडीगढ़ के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के सहायक आयुक्त के इशारे पर 80 हजार रुपये रिश्वत BRIBE लेते एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वकील ने बताया कि उसने यह रिश्वत Central Goods and Service Tax के सहायक आयुक्त राजीव कुमार महेरवाल के कहने पर ली है। … Read more
भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद पर तैनात हैं। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा एसपी को 30 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मांडल में तैनात ACJM … Read more