HIGH COURT ने जज से आर्डर शीट पर साइन न करने पर कहा कि क्यों न आप पर विभागीय कार्यवाही कि जाय-

Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू … Read more

Arbitration Act: धारा 34 के आवेदन में संशोधन कब किया जा सकता है? जानिए उच्च न्यायालय का निर्णय-

Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट ने दिए अपने निर्णय में कहा कि यदि संशोधनों द्वारा पेश किए गए नए आधार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए दायर याचिका के चरित्र को नहीं बदलते हैं, तो उच्च न्यायालय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने की ऐसे आवेदन … Read more

स्किन तो स्किन टच: जज ने सेवाकाल ख़त्म होने के एक दिन पहले दिया इस्तीफा-

स्किन टू स्किन टच मामले में विवादित फैसला सुनाकर सुर्खियों में रही अतिरिक्त जज पुष्पा गनेडीवाला (Additional Judge Pushpa Ganediwala) ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि यह इस्तीफा एडिशनल जज के तौर पर सेवा विस्तार न मिलने और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जगह न … Read more

उच्च न्यायालय ने कहा की: अधिवक्ताओ को अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर टिप्पणी करने से पहले उसे पढ़ना भी चाहिए-

अगर वकीलों ने फैसले को पढ़े बिना किसी फैसले के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो कोई भी गरीब नागरिकों को दोष नहीं दे सकता है जो SOCIAL MEDIA सोशल मीडिया पर फैसले और न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी करते हैं। मलयालम फिल्म चुरुली के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व न्यायिक अधिकारी को किया बहाल-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पूर्व महिला जज को फिर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग वाली यस बैंक की याचिकाओं को खारिज … Read more

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 7 जिलों के जजों को काम व् सुनवाई करने पर भी लगाई रोक; कारण स्पष्ट नहीं-

Patna High Court पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सात जिलों के जजों के न्यायिक काम करने पर रोक लगा दी है. ये सभी जज बुधवार से सुनवाई भी नहीं कर सकेंगे. बुधवार से इन सभी 7 जजों को न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने बिहार के सात … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा साथ ही निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करें-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई में प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दे। साथ ही कहा कि अगर उसे तुरंत मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वह जमीन पर कब्जा Possession of Land करने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बैंक/पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी कृत्य किए जाने पर वैकल्पिक रूप से बैंक/पोस्ट ऑफिस ही उत्तरदायी होगा-

Supreme Court of INDIA उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि डाकघर धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार है। यह उल्लेख करते हुए कि किसी डाकघर या बैंक को उनके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, शीर्ष अदालत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की प्रक्रिया अचानक स्थगित करने का संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा करने से न्याय वाधित होता है-

सर्वोच्च अदालत ने जिरह की प्रक्रिया अचानक स्थगित करने का संज्ञान लिया और कहा कि इससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे निजी गवाह मुकर जाते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि तय समय में आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लेने पर जमानत का अधिकार नहीं। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर … Read more