इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ स्थित 16 स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन का आदेश – जाने विस्तार से

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन में संचालित स्कूलों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति को इस संबंध में निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को पैसे भेजने, भारत में फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंडपीठ ने भारतीय नागरिकों को धोखा देने और पाकिस्तान में हैंडलर्स को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फर्जी लॉटरी आयोजित करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। ममले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा की “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में … Read more

हाईकोर्ट ने 8 IAS अधिकारियों को “अदालत के अवमानना” पर सुनाई दो सप्ताह जेल की सजा-

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों से ग्राम और वार्ड सचिवालयों को हटाने के अपने आदेशों को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को डांट लगाई। कोर्ट ने यह पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर एक साल पहले पारित आदेशों को लागू नहीं किया और इस तरह अदालत की अवमानना की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय के एक … Read more

हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा: यदि ट्रंप का खाता निलंबित हो सकता है तो देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों का क्यों नहीं-

एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Micro Blogging Platform ने कठोर कदम तभी उठाए जब किसी पोस्ट या सूचना के बारे में संवेदनशील महसूस करता है। दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने सोमवार को हिंदू देवी-देवताओं Hindu God Goddess … Read more

हाई कोर्ट का वकील को आदेश, वर्चूअल सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में दिखी महिला को दे ₹. 4 लाख हर्जाना-

Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने Virtual Hearing वर्चूअल सुनवाई की कार्यवाही के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए एक वकील को महिला को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति ए.ए. नक्किरन की पीठ … Read more

Landlord Tenant Case पर सुप्रीम कोर्ट का classic Judgment: 1 लाख का पेनल्टी भी दो और 11 साल का रेंट भी चुकाओ-

मकान मालिक (Landlord) और किरायेदारों (Tenants) के झगड़े किसी भी जगह आम बात हैं। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट में भी जाता है और फैसले भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने एक ऐसा अनोखा केस आया जिसे कोर्ट ने “क्लासिक केस” “Classic Case” कहा है। न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कैसे किया … Read more

अगर आदेश पसंद नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वह इलॉजिकल है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि उसकी याचिका पर किसी अन्य पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि दिए गए प्रत्येक आदेश में कुछ न कुछ ‘तर्क’ (Logic) होता है और महज अपनी पसंद का निर्णय नहीं होने का मतलब यह … Read more

Landlord Tenant Case: मकान का किराया न देना क्राइम है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Non Payment Of House Rent – किराएदार (Tenant) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-403 (बेईमानी से संपत्ति का उपयोग करना) व 415 (धोखा देना) की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से मना किया था और … Read more

हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी कहा: आर्य समाज संस्था शादी की दुकानें बन गई हैं, ये समाज तंत्र को दूषित कर रही हैं-

ग्वालियर खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्य समाज की संस्थाओं में होने वाली शादियों पर एक बार फिर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने आर्य समाज मंदिरों में होने वाली शादियों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जाति, धर्म व उम्र को नहीं देख रहे हैं और विवाह करा … Read more

दिल्ली उच्च न्यायलय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा कहा: चेक बाउंस मामले में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे-

निचली अदालत (Lower Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर (Hon’ble Justice Rajnish Batnagar) की पीठ ने कहा कि यदि नोटिस जारी करने और अवसर देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया तो गंभीर … Read more