सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अलग-अलग प्रस्तावों के जरिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वकीलों और स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने कहा, हमने अपना धैर्य खो दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड जारी करने में तेजी लाने के उद्देश्य से … Read more
फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे. अगले दिन 1 अक्टूबर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय दो प्रकार की अपीलों पर निर्णय देता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि सिविल जज मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय नहीं है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिले का प्रधान न्यायालय … Read more
सीजेआई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को एक ही केस को बार-बार तत्काल सुनवाई के लिए अलग-अलग वकीलों द्वारा मेंशन करने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे उनकी “व्यक्तिगत विश्वसनीयता” प्रभावित होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इस रणनीति की अनुमति नहीं देंगे, जिसका इस्तेमाल वकील अक्सर अपने केस को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद यह पदोन्नति हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। नव नियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशि भूषण प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे हैं। यह पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय … Read more
भारत में संगठित बाल तस्करी के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक प्रमुख घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को इस विषय पर डेटा एकत्र करने और अदालत के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत मामले आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज आम एफआईआर संख्या … Read more