तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बहाल किया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने 1997 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया था, यह दोहराने के बाद … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिजली चोरी theft of electricity के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी POWER AUTHORITY बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं। न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर वयस्कों के बीच सहमति से ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इसने इस बात पर जोर दिया कि … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें 4 1⁄2 वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला याचिकाकर्ता की हरियाणा पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनका नवंबर 1997 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के समय टिंकू की उम्र मात्र सात वर्ष थी। उस समय हरियाणा सरकार के पास … Read more
भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने मंगलवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेता के रूप में उभरा है तथा यह बदलाव लाने में देश के संविधान ने उल्लेखनीय मदद की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत की यात्रा परिवर्तनकारी रही है. उन्होंने कहा कि भारत ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more