सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more
शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1014 में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार बनाया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, यदि … Read more
न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब स्थापित की गई !! ‘कानून’ की आंखों से हटी पट्टी, हादेश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय … Read more