सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है; NEET काउंसलिंग के लिए विशेष दौर का निर्देश दिया

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ रिव्यु पेटिशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

क्रेडिट कार्ड यूजर सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर पर अधिक इंटरेस्ट लगाने की परमिशन दी

क्रेडिट कार्ड DEFAULTER SUPREME COURT

वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता होता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बिल वगैरह का भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसी चीज की खरीददारी करते वक्त भी अगर पैसे की कमी हो तो इंसान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देता है। हालांकि, इसमें समय से भुगतान करना … Read more

ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more

Ex SUPREME COURT न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को 12 नवंबर, 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, न्यायमूर्ति लोकुर को एक संदेश में एंटोनियो गुटेरेस कहा गया कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के … Read more

न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता – Supreme Court

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हल ही में एक अधिवक्ता के खिलाफन अनुशासनात्मक कार्रवाई Disciplinary Action करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट को उसकी पक्ष रखने का मौका नहीं देना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत Natural Justice के खिलाफ है. महिला एडवोकेट के खिलाफ यह कार्रवाई अपने मुवक्किल … Read more

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि, जहां भूमि का वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया गया है, वहां सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपील में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा द्वितीय अपील को अनुमति दी गई, … Read more

SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान स्वतः नहीं, बेरोजगार के प्रमाण का भार कर्मचारी पर

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के अनुसार कैविएटर को नोटिस … Read more

CJI ने EVM सत्यापन की मांग वाली याचिका को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ को भेजा जो जनवरी 2025 में सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ELECTRONIC VOTING MACHINE के सत्यापन VERIFICATION के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ अगले साल जनवरी 2025 में सुनवाई करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस … Read more