COLLEGIUM NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की संस्तुति दी-

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दस अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की संस्तुति की। पदोन्नति किए जाने वाले अधिवक्ता गण है एडवोकेट किशोर चंद्रकांत संत, एडवोकेट वाल्मीकि मेनेजेस एसए, एडवोकेट कमल रश्मि खाता, एडवोकेट शर्मिला उत्तमराव देशमुख, एडवोकेट अरुण रामनाथ पेडनेकर, एडवोकेट संदीप … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी-

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट में निम्न अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पदोन्नति के लिए स्वीकृत एडवोकेट हैं- एडवोकेट निदुमोलु माला, एडवोकेट सुंदर मोहन, एडवोकेट कबाली कुमारेश बाबू, एडवोकेट एस. सौंथर, एडवोकेट अब्दुल गनी अब्दुल हमीद, एडवोकेट आर. जॉन … Read more

हाई कोर्ट: आपसी सहमति से तलाक ना देने ये मानते हुए की विवाह विफल हो गया है क्रूरता की श्रेणी में आता है-

केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी जोसेफ की बेंच के अनुसार अगर अदालत को यकीन है कि … Read more

HIJAB CONTROVERSY: कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई, कहा गया कि वकील हलफनामा दायर नहीं कर सकते-

कर्नाटक उच्च न्यायालय से हिजाब विवाद पर तीन मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश की गई है. कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की वजह से मामले पर राजनीति हो रही है. “क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ घंटों के लिए हिजाब नहीं पहनेंगे, तो वे पूछते हैं। “ Hijab Controversy Court … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई-

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि किसी मामले में गवाह की गवाही की अन्य तरीके से पर्याप्त पुष्टि हो सकती है। अदालत ने इस प्रकार की टिप्पणी केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा दायर अपील की अनुमति देने वाले फैसले … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त आधार को धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट: NI Act Sec 138 में शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम, इस कारण से ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई-

Section-138-NI-Act

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि Negotiable Instrument Act Sec 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत एकमात्र कारण से खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के नाम से पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है। न्यायमूर्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट प्रकरण में दो अधिवक्ता समेत एक व्यवसायी गिरफ्तार-

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार/ सोशल मीडिया/ पोस्ट/ भाषणों के माध्यम से माननीय जजों और कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने में शामिल अधिवक्ता समेत आरोपियों के खिलाफ कई मामले/प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट और High Court हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ Social Media … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व न्यायिक अधिकारी को किया बहाल-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पूर्व महिला जज को फिर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग वाली यस बैंक की याचिकाओं को खारिज … Read more