HC ने SC द्वारा दक्साबेन (सुप्रा) निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौते पर FIR रद्द करने के आधार को किया ख़ारिज-

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज शपथ ली, जाने उनके द्वारा दिये महत्वपूर्ण निर्णय को-

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति एनवी रमना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने … Read more

पेंशन/वेतन में संशोधन का लाभ देने के लिए कटऑफ तिथि तय करने के लिए वित्तीय बाधा वैध आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को हटाने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय … Read more

ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more

कार्यकाल के आज आखिरी दिन CJI न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा – I Am Sorry…, और कहा कोर्ट में उत्तर भारत के वकील चिल्लाकर बहस करते हैं-

भारत के सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन रहा. उन्होंने अपने आखिरी समारोह पीठ में कहा कि मुझे खेद है कि मैं मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा – I Am Sorry… आई एम … Read more

पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट पैनल रिपोर्ट ने कहा कि, 29 में से 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन पेगासस का नामोनिशान नहीं-

Supreme Court Pegasus Panel : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पेगासस पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच किए गए 29 मोबाइल फोन में विवादास्पद इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मौजूदगी का पता नहीं चल पाया है। क्या है रिपोर्ट में- सर्वोच्च अदालत द्वारा नियुक्त पैनल ने कहा कि 29 में … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक में पंजाब पुलिस की गलती पाई-

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पाया है कि फिरोजपुर एसएसपी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा, हालांकि पर्याप्त बल उपलब्ध था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए थाना प्रभारी को 14 दिन की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​करने वाले चंदन कुमार, थाना … Read more

पार्टियों के बीच सहमति से संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला किया रद्द-

सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने अपीलकर्ता पर … Read more

बैंक से सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता, उपचार के लिए हकदार – SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more