सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत प्रदान की, कहा कि गर्भपात से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला अविवाहित है-

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने एक गर्भपात ABORTION के ऊपर एक फैसले दिल्ली उच्च न्यायलय DELHI HIGH COURT के निर्णय को उलट अविवाहित महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत प्रदान की । न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायलय के फैसले को पलटते हुए कहा कि अदालत का … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में अनुमोदन किया-

The Supreme Court Collegium in its meeting held on 19 th July, 2022 has approved the proposal for elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Karnataka High Court- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी-

The Supreme Court Collegium in its meeting held on 20th July, 2022 has approved the proposal for elevation of the following Judicial Officers as Judges in the Andhra Pradesh High Court- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप … Read more

‘IT Rule’ में शिकायत तंत्र सब कुछ संतुलित करता है और यह किसी भी स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करता – SG तुषार मेहता

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि नियम 9 संहिता के पालन से संबंधित है। बॉम्बे उच्च न्यायलय ने पिछले साल 2021 के नियमों के नियम 9 के संचालन पर रोक लगा दी थी- भारत सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायलय को जानकारी दी कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार … Read more

COLLEGIUM NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 जुडिशल ऑफिसर्स को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की संस्तुति दी-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरिंदम सिन्हा के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court के न्यायाधीशों के रूप में 9 न्यायिक अधिकारियों Nine Judicial Officers की पदोन्नति की सिफारिश की है। 19 जुलाई सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए अनुशंसित … Read more

कई जज फेस वैल्यू देखकर देते हैं फैसला, संविधान की रक्षा सबकी जिम्मेदारी, ‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना

untitled4_1657990657

‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना बोले-वैकेंसी नहीं भरने से केस पेंडिंग; इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल अशोक गहलोत बोले – रिटायरमेंट के बाद कुछ बनने की चिंता जजेज को रहेगी तो कैसे काम चलेगा ? किरन रिजुजू ने कहा – कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए … Read more

Justice delayed but not denied: पांच साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चे को आखिर 19 वर्ष बाद प्राप्त हुआ न्याय, मिली अनुकंपा नौकरी-

राज्य सरकार STATE GOVERNMENT की ओर से पेश वकील द्वारा बार-बार जुर्माना नहीं करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना नहीं लगाया- सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, अगर यह गलत नजीर है तो गलत ही सही। वर्षों तक जिन मुश्किल हालातों से बच्चों (आवेदक व उसकी बहन) को गुजरना पड़ा, उसे … Read more

केरल HC ने कहा, मुस्लिम मां अपने नाबालिग बच्चों की अभिभावक नहीं हो सकती-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court की एक खंडपीठ ने कहा है कि वह एक मुस्लिम महिला को अपने नाबालिग बच्चे की संपत्ति का संरक्षक नहीं बना सकती है, क्योंकि उसके हाथ सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court के फैसलों से बंधे हैं। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने पाया कि भले ही मुस्लिम … Read more

एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा की दोहरे हत्याकांड के मामले में एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने माना है कि एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, आरोपी को अपराध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इनकम टैक्स कानून’ के अंतरगर्त ‘सर्च & सीज़र’ के मामलों की सुनवाई के लिए ‘उच्च न्यायालयों’ के लिए सिद्धांत तय किए-

उच्चतम अदालत Supreme Court ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय Landmark Order देते हुए आयकर अधिनियम … Read more