न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत डाले गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने आज हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिरों की संपत्ति लोगों से प्राप्त होती है और इसे लोगों को वापस जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने यह … Read more
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था।।” शीर्ष न्यायलय Supreme Court ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने मनमाने ढंग से तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों का … Read more
PIL में जिन रिपोर्टों का सहारा लिया गया उन में ईसाई उत्पीड़न के रूप में आरोपित अधिकांश घटनाएं या तो झूठी थीं या गलत तरीके से पेश की गई थीं। PIL में जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो सिर्फ प्रचार प्रदान करने वाले मुद्दों होते है जिससे याचिकाकर्ता को प्रसिद्धि प्राप्त हो। PIL याचिकाएं … Read more
वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति एनवी रमना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को हटाने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन रहा. उन्होंने अपने आखिरी समारोह पीठ में कहा कि मुझे खेद है कि मैं मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा – I Am Sorry… आई एम … Read more