किरायेदार को राहत तभी, जब दे बकाया और मासिक किराया: Allahabad High Court

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया—किरायेदार को स्थगन आदेश तभी मिलेगा जब वह बकाया और नियमित किराया जमा करे। मकान मालिक के अधिकारों पर जोर। हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी भी किरायेदार को अदालत से स्थगन आदेश (stay) तभी मिल सकता है, जब वह बकाया … Read more

‘Rent Agreement Act 2025’ पूरी तरह फर्जी: राज्यों का ही अधिकार, केंद्र ने कोई नया किराया कानून नहीं बनाया

‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ के दावे झूठे हैं। केंद्र ने कोई नया रेंट कानून नोटिफाई नहीं किया है, और टेनेंसी रेगुलेशन राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।

सोशल मीडिया पर फैल रहा “Rent Agreement Act 2025” पूरी तरह फर्जी है। किराया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; केंद्र सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। वायरल दावे Model Tenancy Act 2021 के वैकल्पिक प्रावधानों को गलत तरीके से “नए कानून” बताकर पेश कर रहे हैं। ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ … Read more