POCSO ACT: क्यों कब और कैसे बना बच्चों के यौन संरषण का हथियार, अब होगी फांसी की सजा, जाने विस्तार से-

साक्षी केस SAKSHI CASE के बाद से ही पोक्सो अधिनियम POCSO ACT की नीव पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराधों से निपटने में भारतीय दण्ड संहिता INDIAN PENAL CODE को अपर्याप्त पाया- सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने साक्षी केस Sakshi vs. Union of India: (1999) 6 SCC 591 में बाल यौन शोषण से … Read more

POCSO ACT: होठों को चूमना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं माना जायेगा – हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURTने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता INDIAN PENAL COURT की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार UNNATURAL SEX नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम … Read more

POCSO ACT: कानूनन 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार अपराध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य – हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की … Read more

त्वरित न्याय के लिए बने POCSO COURT ने बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में दोषी को 8 वर्ष बाद सुनाई फांसी की सजा-

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी वर्ष 2014 का है मामला, 8 वर्षो बाद मिला न्याय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला … Read more

POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

जबलपुर बेंच – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Jabalpur Bench Madhya Pradesh High Court ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर बलात्कार के आरोपी मुवक्किलों और अभियोक्ता को पुलिस और अदालतों से भौतिक तथ्यों को छिपाने की सलाह देने का आरोप लगाया गया था। विशेष न्यायाधीश … Read more

POCSO Act में यदि पीड़िता नाबालिग है तो प्रेम प्रसंग जमानत देने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की और आरोपी के बीच “प्रेम संबंध” तथा कथित तौर पर “शादी से इनकार” जैसे आधारों का पोक्सो के मामले में जमानत के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह देखने के बाद कि अभियोक्ता नाबालिग है और इस आधार पर कि अभियोक्ता और आरोपी के बीच प्रेम संबंध … Read more

हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय कहा, आपराधिक कानून को गणित की तरह लागू नहीं किया जा सकता, POCSO ACT में दी जमानत-

कोर्ट ने यह आदेश दो किशोरों द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ने और प्रेम विवाह करने के मद्देनजर इस मामले को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए दिया और उसके बाद पोक्सो अधिनियम POCSO ACT के तहत मामला दर्ज किया गया। POCSO ACT पॉक्सो एक्ट को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला लिया … Read more

हाई कोर्ट: आरोपी का वकील अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो, निचली अदालत आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है-

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि POCSO Act की धारा 33(5) की निचली अदालत की व्याख्या Constitution संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है … Read more

SPL. POCSO COURT मुंबई ने आरोपी वक़ील को किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में दी शर्तो के साथ जमानत-

मुंबई सत्र न्यायालय Special POCSO Court स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी वकील को जमानत दे दी, जो उसके साथ इंटर्नशिप शुरू करने वाली थी। लड़की ने कहा कि 7 जनवरी को एक सामाजिक कार्यक्रम में आरोपी ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की संभावना का हवाला देते हुए POCSO दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में दिया बदल-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक दोषी की मौत की सजा Death sentence को उम्रकैद Life Imprisonment में बदल दिया।  These Appeals are preferred against the judgment of the High Court of Madhya Pradesh by which the conviction and … Read more